Jharkhand Government: विकास को गति देगी झारखंड सरकार, मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्रियों को सौंपे टास्क

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को निर्देश दिया है कि विभागीय योजनाओं खासकर कल्याणकारी कार्यक्रमों को तेज गति से धरातल पर उतारने की प्रक्रिया में जुट जाएं। बुधवार की शाम उन्होंने कैबिनेट के सदस्यों संग इसपर देर तक मंत्रणा की और निर्देश दिया कि 15 लाख लोगों को अनुदान पर अनाज उपलब्ध कराने, खाद्य सुरक्षा योजना व रोजगार गारंटी योजना आदि का लाभ आम लोगों तक हर हाल में पहुंचना चाहिए।

बैठक के बाद कहा कि कोरोना के साथ जंग चल रही है। इसी दौरान विकास की गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इसका लोगों पर असर दिखेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों संग बैठक में कहा कि कई नई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके लाभ से लोगों का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। अंतिम पायदान तक बैठे लोगों तक इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द पहुंचे, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि योजनाएं धरातल पर उतरनी चाहिए, सिर्फ कागजों पर सीमित नहीं रहना चाहिए। कोरोना संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में विकास का पहिया थमा था। अब इसे गति देना ही होगा। बैठक में सत्तारूढ़ झामुमो, कांग्रेस और राजद का सामान्य एजेंडा तय कर रिपोर्ट मांगी गई है ताकि सरकार उसी मुताबिक आगे काम करे।

उपचुनाव पर भी चर्चा

बैठक के दौरान बेरमो व दुमका उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। सत्तारूढ़ दल आपसी तालमेल से दोनों जगहों पर चुनाव मैदान में उतरेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले ही घोषणा कर दी है कि दुमका से झामुमो और बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी देगा। जल्द ही आधिकारिक तौर पर गठबंधन की बैठक उपचुनाव की रणनीति बनाने के लिए की जाएगी।

'विकास के साथ अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने पर मुख्यमंत्री ने बल दिया है। इसपर काम करने का निर्देश दिया गया है कि कैसे राज्य की चरमराई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई जाए।' -मिथिलेश ठाकुर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री।

'राज्य के 15 लाख नए लोगों को खाद्यान्न वितरण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसपर निर्देश दिया है। पूर्व से ही धीमी गति से चल रही योजनाओं को तेज करने पर मंथन हुआ। वित्तीय बाधा को दूर करने के लिए बजट की 25 फीसद तक धनराशि की स्वीकृति दी जा चुकी है।' -रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री।

'विकास की रफ्तार को गति दी जाएगी। सरकार के करीब नौ महीने के कार्यकाल में छह महीने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन में बीता है। लोगों को परेशानी न हो, इसे मद्देनजर रखते हुए गांव से लेकर शहर तक की विकास योजनाओं को रफ्तार दी जाएगी।' -आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री।

'वित्तीय बाधाएं नहीं आने दी जाएगी। विकास की गति तेज होगी। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच अब विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी।' -जगरन्नाथ महतो, शिक्षा मंत्री।