झारखंड के किसानों के आए अच्छे दिन, हर साल मिलेंगे 11 से 31 हजार
Budget 2019. केंद्र की ओर से छह हजार और राज्य सरकार से मिलने वाले पांच हजार रुपये से राज्य के किसानों को संबल मिलेगा। यह सहायता राशि अधिकतम 31 हजार रुपये तक होगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट को राष्ट्र को समग्र विकास के पथ पर ले जाने वाला एक संतुलित बजट बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट न्यू इंडिया के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा इस बजट में किसानों के वर्तमान और भविष्य को संवारने का प्रयास किया गया है। कृषि क्षेत्र में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए संतुलन बनाया गया है। यह बजट प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने झारखंड के संदर्भ में बजट के दोहरे फायदे को भी साझा किया। कहा, नए बजट से झारखंड के किसानों को अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा फायदा मिलेगा। झारखंड सरकार ने यहां के किसानों के लिए पहले से ही मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना राज्य में लागू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जा रही है।
केंद्र सरकार ने भी देश के छोटे किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री किसान योजना प्रारंभ करने की बात कही है। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना का लाभ देश की 12 करोड़ किसान परिवारों को मिलेगा। झारखंड के किसानों को अब मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री किसान योजना दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा। इस लिहाज से राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष कम से कम 11 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक एकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट मिडिल क्लास परिवारों के लिए भी ऐतिहासिक है। इस बजट में आयकर छूट की सीमा को ढाई लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। इससे क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और बाजार में मांग में वृद्धि होने के कारण उत्पादन एवं उद्योगों को भी नई स्फूर्ति मिलेगी। 40 हजार रुपये तक के ब्याज से होने वाली आय पर टीडीएस नहीं लगेगा।
ऐसे होगा राज्य के किसानों को दोहरा फायदा
- प्रधानमंत्री किसान स्कीम के तहत केंद्र सरकार दो हेक्टेयर तक जमीन रखने वाले किसानों को छह हजार रुपये प्रति वर्ष की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी।
- राज्य सरकार ने अपने बजट में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत एक एकड़ या उससे कम जमीन रखने वाले किसानों को पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।
- इस लिहाज से राज्य के किसानों को प्रति वर्ष कम से कम 11 हजार रुपये प्रति वर्ष सहायता राशि के मद में मिलेंगे।
- राज्य सरकार अधिकतम पांच एकड़ तक के लिए राशि दे रही है। स्पष्ट है कि पांच एकड़ तक जमीन रखने वालों को राज्य सरकार 25 हजार रुपये तक देगी।
- इस लिहाज से केंद्र और राज्य के अनुदान को मिला दिया जाए तो राज्य के किसानों को अधिकतम 31 हजार रुपये की सहायता रािश मिलेगी।