झारखंड सरकार का वित्तीय हाल: बजट का आधा भी नहीं हुआ खर्च, वित्त मंत्री के कड़े निर्देश— 60 दिनों में निपटाएं निविदाएं

22 अक्टूबर 2026 तक पुनरीक्षित योजना बजट के 1,06,200.94 करोड़ रुपये के विरुद्ध मात्र 31,196.72 करोड़ रुपये (करीब 29.38%) ही खर्च किए गए हैं। वित्तीय वर्ष के छह माह 22 दिन पूरे होने के बावजूद यह आंकड़ा चिंताजनक है।

50% खर्च का लक्ष्य, अब तक आधे से भी कम

मंत्री ने उल्लेख किया है कि वित्त विभाग की ओर से वर्ष 2015 में ही ऐसा आदेश जारी हुआ था कि 30 सितंबर तक छह माह बीतने पर 50% राशि खर्च कर ली जानी चाहिए।

हालांकि ऐसा हो नहीं पाया है। उन्होंने लिखा है कि 22 अक्टूबर 2026 तक विभिन्न विभागों की खर्च राशि की समीक्षा में सामने आया है कि कई महत्वपूर्ण विभागों में खर्च प्रतिशत बेहद कम है।

पिछले वित्तीय वर्ष में 76% राशि ही हुई खर्च : मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी कुल योजना बजट के हिसाब से 76% राशि ही खर्च हो पाई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में वित्तीय प्रबंधन/अनुशासन के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन योजना का पूर्ण उपयोग न हो पाना चिंता का विषय है।

अपने पत्र में मंत्री ने विकास आयुक्त से कम खर्च करनेवाले विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर कम खर्च के कारणों की समीक्षा करने का आग्रह किया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दिसंबर 2026 तक योजना मद की 1,06,200 करोड़ की कणार्कित राशि के विरुद्ध लगभग 75,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएं।

वित्त मंत्री ने आगे लिखा है कि पथ निर्माण और निर्माण कार्य वाले अन्य विभागों में निविदा के निष्पादन में छह महीने से डेढ़ वर्ष तक समय लग जाता है। इस कारण से योजना की राशि खर्च नहीं हो पाती। ऐसे विभागों को यह निर्देश दिया गया है कि वे हाल में 60 दिनों के अंदर निविदा का निष्पादन कर लें।