आम जनता की डाटा की सुरक्षा होगी सख्त, झारखंड के हर विभाग में तैनात होंगे DPO

सरकारी अधिकारियों को डेटा सुरक्षा के लिए तकनीकी तौर पर समृद्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से शुक्रवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। 

सरकार पर भरोसा कर अपना साझा करते हैं डेटा 

भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संस्था सी-डैक के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में आइटी निदेशक माधवी मिश्रा ने कहा कि इस एक्ट का मूल उद्देश्य नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 

उन्होंने कहा कि लोग सरकार पर भरोसा कर अपना डेटा साझा करते हैं, इस विश्वास की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में प्रगति के साथ नई चुनौतियां भी उभर रही हैं, जिनका प्रभावी ढंग से सामना करना आवश्यक है।

वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल इंडिया के विस्तार के साथ डेटा सुरक्षा कानूनों का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। विभागों को पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा के उच्च मानकों को अपनाना होगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, आईटी विशेषज्ञ और प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए।

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