GOOD NEWS: अब 50 हजार नहीं झारखंड के किसानों के माफ होंगे एक लाख रुपये...
Jharkhand Kisan Karj Mafi Yojana झारखंड के किसानों का 50 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बीते दिन झारखंड विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस साल किसानों का सिर्फ 50 हजार तक माफ कर रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Kisan Karj Mafi Yojana, Jharkhand News झारखंड के किसानों का अब 50 हजार नहीं बल्कि एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बीते दिन झारखंड विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार इस साल किसानों का सिर्फ 50 हजार रुपये तक का ऋण माफ कर रही है। लेकिन अगले साल से किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज निश्चित तौर पर माफ करेगी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को सदन में बजट पर सामान्य चर्चा के बाद यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंउ बजट 2021 का सार आम जनता और गरीब-गुरबों का कल्याण है।
इधर, धान क्रय केंद्रों की सीमित संख्या के कारण अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित रह जा रहे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जितनी आवश्यकता होगी, उतने धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न सिर्फ इस बाबत घोषणा की बल्कि इस संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश भी दिया।
दीपक बिरुआ के तारांकित प्रश्न काल के दौरान धान केंद्रों की सीमित संख्या से किसानों को हो रही परेशानी का मामला उठाया। कहा, पंचायत स्तर पर लैम्पस का संचालन न होने से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री ने उनके क्षेत्र में प्रखंड स्तर पर पांच और धान क्रय केंद्र खोले जाने का भरोसा दिलाया। यह भी कहा कि इस संदर्भ में उपायुक्त को निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार इसे लेकर संवेदनशील है। सभी उपायुक्तों को इस बारे में निर्देश दिया जाता है कि वे विधायकों के आग्रह पर जहां धान क्रय केंद्र की आवश्यकता हो वहां खोले। मथुरा महतो ने भी कहा कि जहां केंद्र बंद हैं, उन्हें खोला जाएगा। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने उनकी मांग पूरी करने का विश्वास दिलाया।
अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मामले में कोर्ट के निर्देश पर उचित निर्णय लेगी सरकार
नुसूचित जनजाति के गरीब मेधावी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति मामले में राज्य सरकार कोर्ट के निर्णय के आलोक में उचित निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बंधु तिर्की द्वारा अल्पसूचित प्रश्न काल के दौरान उठाए गए सवाल के जवाब में सदन काे यह विश्वास दिलाया।
प्रदीप यादव ने सड़कों की मरम्मत का मामला उठाया, सीपी सिंह ने किया समर्थन
प्रदीप यादव ने विधानसभा में सड़कों की मरम्मत का मामला उठाया। जिसका समर्थन भाजपा विधायक सीपी सिंह ने भी किया। सीपी सिंह ने कहा कि पहली बार वे प्रदीप यादव की बात का समर्थन कर रहे हैं। कहा, उन्होंने प्रभारी मंत्री चंपई सोरेन के दिखवा लेंगे के जवाब पर कहा कि इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कई जगह काम चल रहा है, काम के बाद मरम्मति का कार्य कराया जाएगा। सीपी सिंह ने कहा कि आप मेरे क्षेत्र में चलिए, ढाई साल पूर्व जो पाइप बिछ गया उसकी मरम्मति अब तक नहीं हुई। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि ढाई साल पहले हमारी सरकार नहीं थी।
गेहूं की आपूर्ति के लिए केंद्र से करेंगे अनुरोध
जनवितरण प्रणाली के माध्यम से लोगों को चावल की तर्ज पर ससमय गेहूं भी मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने अंबा प्रसाद के सवाल के जवाब में सदन को यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि कहां कितने गेहूं की आवश्यकता है इसका आकलन कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि उसी अनुपात में गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए।
कंगीरा नदी के कटाव रोकने को कदम उठाएगी सरकार
पश्चिम सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड स्थित कंगीरा नदी के कटाव को रोकने को लेकर राज्य सरकार कदम उठाएगी। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने विधायक निरल पूर्ती के सवाल के जवाब में यह आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद होने वाले कटाव की समीक्षा की जाएगी और निधि की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाएगा।