CM रघुवर दास की चेतावनी, Mob Lynching पर राजनीति की तो करेंगे देशद्रोह का मुकदमा
झारखंड के सरायकेला में मॉब लिंचिंग में तबरेज अंसारी की मौत पर राजनीति करने वालों को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चेतावनी देते हुए प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित करने को कहा है।
देवघर, जासं। सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को कहा कि डबल इंजन की सरकार के विकास से घबराए कुछ राजनीतिक दलों के नेता राष्ट्रविरोधी व विकास विरोधी कार्याें को लगातार बढ़ावा देते हुए जनता के बीच अफवाह फैला कर वोट की राजनीति करने में जुटे हैं। ऐसे चेहरों को चिन्हित कर इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करने का आदेश प्रशासन को दिया गया है।
कहा, उन्मादी हिंसा की आड़ में सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी चाहे वह कितना भी बड़ा नेता ही क्यों नहीं हो। वोट बैंक की आड़ में राजनीति घिनौनी सोच है। यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की नजर पीएलएफआइ पर है। गौरतलब है कि पिछले दिनों खूंटी में पत्थलगड़ी से जुड़े सुखराम मुंडा की हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे पीएलएफआइ उग्रवादियों का हाथ होने की बात सामने आ रही है।
मंगलवार को देवघर में श्राइन बोर्ड, कैबिनेट और संताल परगना के सभी छह जिला के उपायुक्त, एसपी एवं उप विकास आयुक्तों के संग अलग-अलग समय में मैराथन बैठक के उपरांत मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में उन्मादी ङ्क्षहसा की घटना को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि सरायकेला खरसावां में तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग में मौत के बाद न सिर्फ राज्य के अलग-अलग जिलों बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शन के नाम पर उग्र नारेबाजी की जा रही है। हिंसक वारदातें भी हो रही हैं। इससे समाज में कटुता बढ़ रही है।
100 दिनों का दिया गया है टास्क
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि संताल परगना के सभी छह जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को संग बैठक कर उन्हें 100 दिन का टास्क सौंपा गया है। कहा कि अब 15 को रांची में होने वाली विकास संबंधी समीक्षात्मक बैठक में संताल परगना के उपायुक्त व अन्य अधिकारियों को हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। कहा कि अधिकारियों को 100 दिनों में जन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है।
खासकर आवास निर्माण योजना, राज्य के सभी 67 हजार आदिम जनजाति समुदाय के बीच पाइप लाइन पेयजल आपूर्ति, उज्जवला योजना की लाभुक महिलाओं को 30 सितंबर तक चिन्हित करने का टास्क दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत राज्य के 35 लाख किसानों के बीच तीन माह के अंदर 5000 करोड़ रुपये देने की दिशा में गंभीरता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है।