Jharkhand Cabinet Decision: एक जिला-एक उत्पाद के प्रस्ताव को मंजूरी, मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त होंगे डॉक्टर
Jharkhand Cabinet Decision Hindi News CM Hemant Soren कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक कई मंत्री मौजूद रहे। पुनरीक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में एक जिला-एक उत्पाद योजना लागू होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 24 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। रांची के प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई बैठक कई मंत्री मौजूद रहे। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के तहत राज्य में अगले पांच वर्षों में 275 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके माध्यम से जिला आधारित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार 110 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार 165 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना पहले ही राज्य योजना प्राधिकृत समिति से पास हो चुकी थी।
मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर होगी चिकित्सकों की नियुक्ति
कई बार राज्य में चिकित्सकों की कमी के आधार पर मेडिकल कालेजों में विभिन्न विभागों की मान्यता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में चिकित्सकों की नियुक्ति शुरू भी होती है तो इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। अब मेडिकल कालेजों में संविदा के आधार पर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जा सकेगी। प्रोफेसर को एकमुश्त 2.5 लाख रुपये और सहायक प्रोफेसर को एकमुश्त दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
पुनरीक्षित वेतनमान नहीं ले रहे कर्मियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
राज्य में छठा वेतनमान ले रहे कर्मियों का महंगाई भत्ता 164 से बढ़ाकर 189 प्रतिशत कर दिया गया है। इस प्रकार 25 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर, पंचम वेतनमान ले रहे कर्मियों के महंगाई भत्ते को 312 प्रतिशत से बढ़ाकर 356 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसे कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता 44 फीसद बढ़ा है। इसी प्रकार इन कर्मियों के मकान किराया भत्ता में भी बढ़ोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सरकार के ऊपर 116 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा।