झारखंड कैबिनेट: 27 प्रस्ताव पास, कम पंचायतों वाले 53 अंचलों व 54 प्रखंडों में अब एक ही अधिकारी; रिम्स-2 के लिए ₹4189 करोड़
झारखंड कैबिनेट ने रिम्स-2 के निर्माण और मनरेगा की जगह 'जी-राम-जी' योजना लागू करने सहित 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी। ...और पढ़ें
झारखंड कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: रिम्स-2 को हरी झंडी, मनरेगा की जगह अब 'जी-राम-जी' योजना।
HighLights
रिम्स-2 के निर्माण को 4189 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली।
मनरेगा की जगह 'जी-राम-जी' योजना झारखंड में लागू होगी।
श्रावणी मेले के लिए 47 अस्थायी पुलिस चौकियां बनेंगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, प्रशासनिक व्यवस्था और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी फैसले शामिल हैं। कैबिनेट के मुख्य फैसले निम्नलिखित हैं।
1. रिम्स-2 के निर्माण को हरी झंडी, ₹4189 करोड़ से संवरेगा स्वास्थ्य ढांचा
राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के 'रिम्स-2' (RIMS-2) निर्माण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
- बजट: इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 4189.41 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है।
- मैनेजमेंट: योजना के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग के लिए 'जागृति पीएमयू' (Project Management Unit) का गठन किया जाएगा।
- संस्थानों की भूमिका: IIM रांची इस परियोजना में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में काम करेगा, जबकि सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के आकलन (Impact Assessment) के लिए XISS रांची को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
2. मनरेगा समाप्त, झारखंड में लागू होगी 'जी-राम-जी' योजना
ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कैबिनेट ने एक क्रांतिकारी फैसला लिया है। अब राज्य में मनरेगा व्यवस्था को समाप्त कर 'विकसित भारत - जी-राम-जी' (G-RAM-G) योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है।
इसके तहत आदिम जनजाति (PVTG) समूहों के लिए अतिरिक्त रोजगार और कार्यों की विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके।
3. 'एकल प्रशासनिक व्यवस्था': 53 अंचलों और 54 प्रखंडों में एक ही अधिकारी
प्रशासनिक कामकाज को सुगम और तेज बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'एकल प्रशासनिक पदाधिकारी' की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
- नियम: यह व्यवस्था उन प्रखंडों और अंचलों में लागू होगी जहाँ 12 से कम पंचायतें हैं।
- नया ढांचा: 53 अंचलों में अब सीईओ सह बीडीओ (CEO cum BDO) और 54 प्रखंडों में बीडीओ सह सीओ (BDO cum CO) की तैनाती होगी।
- शेष प्रखंड: राज्य के अन्य 164 बड़े प्रखंडों में बीडीओ और सीओ के पद पहले की तरह अलग-अलग बने रहेंगे।
4. श्रावणी मेले के लिए 47 अस्थायी पुलिस चौकियां (OP) बनेंगी
विश्व प्रसिद्ध सुल्तानगंज-देवघर श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात के लिए अस्थायी थानों के गठन को मंजूरी दी गई है। मेले के दौरान सुरक्षा के लिए 28 अस्थायी ओपी (Outpost) और 19 यातायात (ट्रैफिक) ओपी बनाए जाएंगे। ये सभी 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026 तक एक्टिव रहेंगे।
5. दिल्ली में 8-9 जुलाई को नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन 2026
झारखंड के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आगामी 8 और 9 जुलाई को देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 'नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन 2026' नाम के इस राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे।
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