Highlights Jharkhand Budget 2021: झारखंड का 91270 करोड़ का बजट पेश, पढ़ें किसे क्‍या मिला...

रांची, जेएनएन। Highlights Jharkhand Budget 2021 आज झारखंड सरकार का बजट पेश किया जा रहा है। बजट पेश किए जाने से पूर्व विधानसभा के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन और हंगामा किया। भाजपा विधायक वेल में भी हंगामा करने लगे। इससे पूर्व वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने राज्‍यपाल से शिष्‍टाचार मुलाकात की। विधानसभा में वित्‍त मंत्री मुख्‍यमंत्री से मिले और बजट की कॉपी सौंपी। उम्‍मीद जताया जा रहा है कि यह बजट राज्‍य की आम जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा। यहां पढ़ें, झारखंड बजट लाइव...

03:30PM विभागवार बजट का आकलन करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हिस्से में जो विभाग हैं, उनमें समेकित रूप से 13487.43 करोड़ की राशि दी गई है और यह किसी मंत्री को आवंटित विभागों के हिसाब से सर्वाधिक बजट है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के हिस्से 12069.42 करोड़ रुपये का बजट आया है और इसके साथ ही वे दूसरे पायदान पर हैं। बजट पेश करनेवाले रामेश्वर उरांव तीसरे स्थान पर रहे हैं और उनके हिस्से 5906.49 करोड़ रुपये की राशि है। नए मंत्री हफीजुल हसन को सबसे कम 327 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।

01:20PM राज्‍य में माइनिंग कॉरिडोर का निर्माण होगा। लघु ग्रामीण योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाने की योजना है। गिरिडीह, धनबाद व देवघर में रिंग रोड बनेंगे। 24 नगर निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना है।

01:15PM मुख्‍यमंत्री स्‍वच्‍छ विद्यालय पुरस्‍कार योजना शुरू की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पांच योजनाएं शुरू की जाएंगी। बिजली उत्‍पादन में झारखंड आत्‍मनिर्भर बनेगा। शहीदों के जन्‍मस्‍थल आदर्श ग्राम बनेंगे। 2021-22 में 69 एकलव्‍य विद्यालय बनाए जाएंगे।

01:10PM हर घर पानी मिलेगा। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। आओ पढ़ें और खूब पढ़ें पर सरकार का जोर है। ज्ञान सेतु और ज्ञानोदय योजना शुरू हो रही है। 2021-22 में तीन हजार नए आवास बनेंगे। विकास कार्य में सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

12:55PM वित्तीय वर्ष 2021- 22 में राजकोषीय घाटा 10210.87 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो अगले वित्तीय वर्ष की अनुमानित जीएसडीपी का 2.83 प्रतिशत होगा।

12:50PM चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 6.9 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। अगले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी पर आने का अनुमान है। 9.5 प्रतिशत की विकास दर अनुमानित की गई है।

12:45PM मछुआरों को अनुदान पर नाव मिलेगा। राज्य को अपने कर राजस्व से  23265.42 करोड़, गैर कर राजस्व से 13500 करोड़, केंद्रीय सहायता से 17891.48 करोड़, केंद्रीकरण में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 22050.10 करोड़, लोक ऋण से 14500 करोड़ एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से करीब 70 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

12:40PM 91,277 करोड़ के बजट में राजस्व व्यय कर के लिए 75,755.01 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 15,521.99 करोड़ का प्रस्ताव है। बजट में सामान्य क्षेत्र के लिए 26,734.05 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 33,625.72 करोड़ और आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए 30,917.23 करोड़ का उपबंध किया गया है।

12:30PM झारखंड कृषि ऋण माफी योजना लाई गई। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल से इस बार का बजट 4900 करोड़ रुपये ज्‍यादा है। सिंचाई के लिए 45.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12:20PM सीटी बजाने के कारण सिंदरी के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो सदन से निकाले गए। 10200 करोड़ रुपये राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। कोरेाना वायरस संक्रमण के कारण झारखंड के विकास दर में गिरावट का अनुमान है।

12:10PM मनरेगा मजदूरी में 31 रुपये की वृद्धि होगी। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा के लिए 18653 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण जीवन में समृद्धि लाना प्राथमिकता होगा।

12:05PM वित्‍त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करना शुरू कर दिया है। झारखंड का 91270 करोड़ का बजट होगा। भाजपा के विधायक वेल में बैठे हैं। इस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई है। विरोध के बीच  वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट भाषण आरंभ कर दिया है। वित्त मंत्री के समानांतर भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भाषण दे रहे हैं।

11:05AM बजट से पूर्व झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामा के कारण सदन को 12 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड विधानसभा में वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव बजट पेश करेंगे। भाजपा विधायक नारे लिखे टी-शर्ट पहनकर सदन में आए। इसका विधायक प्रदीप यादव ने विरोध किया। भाजपा विधायक जय श्रीराम के नारे लगा रहे थे। सत्ता पक्ष के लोगों ने जय सरना के नारे लगाए। इसके बाद सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

झारखंड विधानसभा बजट https://t.co/vi6U5SzQxi" rel="nofollow

— JharGovTV (@JharGovTV) March 3, 2021

11:00AM मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन भी विधानसभा पहुंच गए हैं। बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट की प्रति भेंट की। बजट सत्र में शामिल होने से पहले कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में अपने परिजनों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाश्‍ता किया। इधर, बजट से पूर्व मुख्‍यमंत्री ने राज्‍य की आम जनता को शुभकामनाएं दी हैं। कहा जा रहा है कि रोजगार, स्‍वास्‍थ्‍य पर सरकार का फोकस रहेगा। 90 हजार करोड़ रुपये का बजट हो सकता है। नए टैक्‍स लगाने से सरकार बच सकती है। पिछली बार 86 हजार 370 करोड़ रुपये का बजट था।

10:50AM कोरोना काल के बाद राज्य सरकार की ओर से बुधवार को पहला बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में आम जनता के साथ व्यापारियों की नजर भी सरकार के बजट पर टिकी हैं। जहां आम जनता सरकार से रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है। वहीं व्यापारी निर्माण सेक्टर में सिंगगल विंडो क्लीयरेंस, एमएसएमई के लिए मदद, राज्य में खनन उद्योग से जुड़ी घोषणा, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, और आत्मनिर्भर भारत के दिशा में घोषणा की मदद कर रहे हैं।

10:40AM इधर, बजट पेश करने से पूर्व वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव राजभवन पहुंचे और राज्‍यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

इस बारे में बताते हुए झारखंड चैंबर आफ काॅमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने बताया कि हमने पहले भी सरकार के सामने व्यापारियों की उम्मीद और अपेक्षा को रखा था। संताल परगना में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना व भूमि अधिग्रहण करने हेतु पर्याप्त बजटीय आवंटन, प्रत्येक जिले में एक औद्योगिक क्षेत्र की अनिवार्यता के साथ ही केवल एमएसएमई मैनुफैक्चरिंग सेक्टर व स्टार्टअप्स के लिए 25 एकड अतिरिक्त लैंड बैंक विकसित करने हेतु बजटीय राशि कि प्रविधान की मांग की है।

व्यवसायिक-औद्योगिक आयोग के गठन की मांग

राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों की आधारभूत सरंचना को विकसित करने, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को कारगर बनाने की दिशा में सिंगल विंडो सिस्टम को पूर्णरूपेण प्रभावी करने हेतु बजटीय प्रविधान और नीति की घोषणा का भी अनुरोध किया है। इसके साथ ही राज्य में अन्य आयोगों की तर्ज पर व्यवसायिक-औद्योगिक आयोग का गठन करने की मांग की गई है। एमएसएमई की सुविधाओं के लिए राज्य में अलग से विभाग का गठन करने तथा इस सेक्टर का बजट बढ़ाकर इस क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की अपेक्षा व्यापारियों को है।