Jharkhand Assembly Monsoon Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 से, एक अगस्त को अनुपूरक बजट
Jharkhand Assembly Monsoon Session झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है। सदन में एक अगस्त को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Assembly Monsoon Session झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल रमेश बैस की अनुमति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत विधानसभा के पटल पर एक अगस्त को वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। दो अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान होगा तथा तथा विनियोग विधेयक रखा जाएगा। तीन से पांच अगस्त को प्रथम पाली में प्रश्नकाल तथा द्वितीय पाली में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे।
नए कृषि पदाधिकारियों के वेतन और पदस्थापन का रास्ता हुआ साफ
कृषि विभाग ने झारखंड में कृषि सेवा संवर्ग के पदों को लेकर लंबे समय से लंबित समस्या का हल निकालते हुए आवश्यकता आधारित पदों की पहचान करते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। इसी के साथ नव नियुक्त 129 कृषि पदाधिकारियों के पदस्थापन और वेतन का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गत एक जून को इन कृषि पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपे थे। ये सभी चार माह के प्रशिक्षण पर हैं। अब इस अधिसूचना के आलोक में स्थापना कर नए पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।
बता दें कि बिहार से अलग होने के बाद झारखंड को कोटिवार पद प्राप्त न होकर समेकित रूप से प्राप्त हुए थे। राज्य गठन के समय जितने प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल सृजित थे, उनके समानुपातिक प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर पर पद चिह्नित नहीं थे। इस वजह से प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों के कार्यबल की कमी के कारण विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हो रहा था। इसे देखते हुए झारखंड राज्य के प्रमंडलों, जिलों एवं अनुमंडलों की यथास्थिति एवं विभाग अंतर्गत तीनों निदेशालय कृषि, उद्यान एवं भूमि संरक्षण में आवश्यकता आधारित पदों को चिह्नित करने का निर्णय लिया गया और इस संदर्भ में गत 11 जुलाई को अधिसूचना प्रकाशित भी कर दी गई।
कृषि विभाग ने पदों के चिह्नितकरण को लेकर जारी की अधिसूचना
इसके तहत उप निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कुल 46, सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कल 119, कृषि अभियंत्रण में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 59, रसायन में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 35, पौधा संरक्षण में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 35, उद्यान में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 30, सांख्यिकी में सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के 29 पदों का चिह्निंतीकरण किया गया है। सहायक निदेशक एवं समकक्ष कोटि के कुल 307 का सृजन किया गया है।
2014 से लटका हुआ था मामला, सीएम ने नियुक्ति पत्र दिया तो डेढ़ माह में निकला समाधान
झारखंड में कृषि विभाग के पदों की पहचान को लेकर मामला वर्ष 2014 से ही लंबित है। कुछ विभाग की ढीलेपन और कुछ वित्त विभाग की आपत्तियों के कारण समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था और कृषि विभाग का कामकाज पुरानी व्यवस्था के तहत ही चल रहा था। नई नियुक्तियों का पेंच भी इसी वजह से लटका था। स्थिति यह है हो गई कि 317 पदाधिकारियों का काम, महज 50-60 लोगों से चलाया जा रहा था। कृषि विभाग ने 129 नई नियुक्तियों के होने और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्तर से इन्हें एक जून को नियुक्त पत्र वितरित किए जाने के बाद तत्काल विभागीय सहमति बनाते हुए इस संदर्भ में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई।
जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण में आनेवाली समस्याओं को शीघ्र करें दूर
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज निर्माण में आनेवाली समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के निर्देश भवन एवं पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार को दिए हैं। मंत्री ने गुरुवार को अपने आवास पर सचिव से जुगसलाई रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही निर्माण कार्य में आनेवाली समस्याओं के निदान पर चर्चा की। इस क्रम में उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा अंतर्गत बननेवाली कई सड़कों, पुल-पुलिया निर्माण को लेकर भी चर्चा की तथा योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए।
योजना विभाग की ओर से गुरुवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आकांक्षी जिलों से संबंधित डेटा एंट्री को लेकर विशेष जानकारी कर्मियों को दी गई। कार्यशाला के दौरान विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत कर्मी मौजूद रहे।