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रांची के हरमू पटेल पार्क की जमीन का आवंटन गलत, रद करेगी सरकार

रांची : हाउसिंग बोर्ड ने हरमू के पटेल पार्क की जमीन गलत तरीके से एक स्कूल को दे दी थी। सरकार

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 Aug 2017 03:01 AM (IST)Updated: Sun, 13 Aug 2017 03:01 AM (IST)
रांची के हरमू पटेल पार्क की जमीन का आवंटन गलत, रद करेगी सरकार
रांची के हरमू पटेल पार्क की जमीन का आवंटन गलत, रद करेगी सरकार

रांची : हाउसिंग बोर्ड ने हरमू के पटेल पार्क की जमीन गलत तरीके से एक स्कूल को दे दी थी। सरकार ने कड़ी कार्रवाई की घोषणा करते हुए वहां पार्क बनाने और सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा लगाने का एलान किया है। बिरंची नारायण ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह जानकारी दी। मंत्री सीपी सिंह ने भी हामी भरी। कहा, 1.033 एकड़ जमीन एक स्कूल को गलत तरीके से दी गई। सरकार ने इसपर तत्काल रोक लगा दी है। तत्कालीन निदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसमें हाउसिंग बोर्ड की तत्कालीन एमडी द्वारा भी अनियमितता की बातें सामने आई है। मंत्री ने बताया कि सुप्रीमकोर्ट तक को गुमराह किया गया। उन्होंने कहा कि पूरी जांच होगी। कागज और नक्शा में हेरफेर हुआ है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कई लोगों पर गाज गिरेगी।

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आपत्तिजनक बातों को हटाया स्पीकर ने :

मंत्री सीपी सिंह द्वारा पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा लगाने की घोषणा पर कांग्रेस के एक विधायक ने आपत्ति की। दूसरी पाली में उन्होंने इसपर माफी मांगी तो स्पीकर ने उनकी बात को कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया। उधर कांग्रेस विधायक की टिप्पणी से मंत्री सीपी सिंह भी उखड़ गए। उन्होंने फिलहाल विवादों में चल रहे एक उच्च संवैधानिक पद से हटे व्यक्ति का नाम लिया। इसपर स्टीफन मरांडी ने आपत्ति की तो स्पीकर ने सीपी सिंह की बातों को भी रिकार्ड से हटाने को कहा।

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200 करोड़ की योजनाओं का गबन : निर्भय शाहाबादी :

भाजपा के निर्भय शाहाबादी ने स्वास्थ्य विभाग में ठेकेदार-इंजीनियर गठजोड़ पर प्रहार किया। कहा, भवन निर्माण के नाम पर लूट मची है। जब विपक्ष ने टोकाटोकी की तो उन्होंने आरोप लगाया कि सभी मिले हुए हैं। मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रघुवर सरकार में किसी को लूट की छूट नहीं मिलेगी। दोषियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर राशि भी वसूल करेंगे।

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समान काम का मिले समान वेतन : भानु :

भानु प्रताप शाही ने समान काम के लिए समान वेतन का मामला उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 साल से नियुक्तियां बंद थी। ऐसे में कामकाज चलाने के लिए ठेके पर लोगों की बहाली की गई। अब सरकार ने निर्णय किया है कि ठेके पर काम कर रहे लोगों को स्थायी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। पारा शिक्षकों को शिक्षक बहाली में 50 प्रतिशत पदों पर भरा जाएगा। इसी प्रकार एएनएम की बहाली नर्स में होगी।

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