प्रवासी मजदूरों को कृषि यात्रिक प्रशिक्षण देकर उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार

रांची : झारखंड में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में विभिन्न सरकारी महकमों के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में कृषि विभाग ने तय किया है कि प्रवासी मजदूरों को कृषि यांत्रिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गुरुवार को नेपाल हाउस सचिवालय में भूमि संरक्षण निदेशालय की समीक्षा बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल ने यह निर्देश दिया।

बादल ने भूमि संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसे प्रवासी मजदूरों की जिला स्तर पर सूची तैयार करें, जो अपने ही प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक हैं। ऐसे प्रवासी मजदूरों को कृषि यांत्रिक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कृषि यात्रिक शिक्षण के लिए मध्य प्रदेश के सेंटर में प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है, ताकि उन्हें तकनीकी जानकारी दी जा सके। बादल ने तालाब निर्माण और जीर्णोद्धार योजनाओं के बाबत भी निर्देश दिया। कहा, जिन तालाब योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है, उसका भौतिक सत्यापन कर काम शुरू किया जाए। ऐसे मामले जिन पर काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें रद किया जाए। मंत्री को बताया गया कि राज्य में भू संरक्षण निदेशालय की ओर से कुल 911 योजनाओं का एग्रीमेंट किया गया है, जिनमें से 611 योजनाओं को मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसे किसानों को भी सूचीबद्ध करें, जो अपने खेतों में सिंचाई के लिए काफी दूर से निजी साधनों द्वारा पानी ला रहे हैं। जिनके पास मोटर पंप नहीं है, वैसे किसानों को डीजल पंप या अन्य कृषि यात्रिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

बादल ने विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उनकी पेंशन व अन्य सुविधाएं समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशसा कराने का निर्देश भी सभी जिला भू संरक्षण पदाधिकारियों को दिया ताकि कृषकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। महिला समूह को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे महिला समूह जिनके पास तालाब, डोभा आदि नहीं है, उन्हें भी उपकरण उपलब्ध कराने के बिंदु को गाइडलाइन में समावेश सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, हर जिले में पाच ऐसे मॉडल तालाब की सूची तैयार करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभावित हो रहे हैं। बैठक में भू सरंक्षण निदेशालय के पदाधिकारी समेत सभी जिला के भू संरक्षण पदाधिकारी उपस्थित थे।

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