तीन वर्ष बाद पता चला नियुक्ति विज्ञापनों में है त्रुटि, झारखंड में आठ विज्ञापन को किया रद; नए सिरे से होगी बहाली

मामला कानूनी पचड़े में न पड़े, इसलिए परिषद ने एक साथ आठ विज्ञापनों को रद करने का निर्णय लिया है। इनमें छह विज्ञापन वर्ष 2023 तथा दो विज्ञापन वर्ष 2024 में जारी कर कर अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे। परीक्षा भी आयोजित हो गई थी।

इन विज्ञापनों के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य से लेकर जिला स्तर पर कुल 192 पदों पर नियुक्ति होनी थी। इन पदों के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को 941 आवेदन मिले थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में परिषद की ओर से इन आठों विज्ञापनों को रद कर नए सिर से विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव दिया गया, जिसपर स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

यह भी कहा गया है कि जुलाई 2019 में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने कुल 200 अंकों की परीक्षा की स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन परीक्षा के लिए वर्ष 2023 में एक्सएलआरआइ, जमशेदपुर के साथ जिस एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, उसमें कुल 230 पूर्णांक निर्धारित कर दिए गए। बाद में अक्टूबर 2025 में राज्य कार्यकारिणी समिति ने कुल 230 पूर्णांक पर सहमति प्रदान की।

इसी तरह, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान तथा महिला समाख्या आदि के तहत कार्यरत कर्मियों को प्रतिवर्ष सेवा के आधार पर एक अंक का वेटेज देने का प्रविधान तो किया गया, लेकिन इसका विज्ञापन में उल्लेख नहीं था।

अन्य कर्मियों के वेटेज का भी निर्धारण विज्ञापन में नहीं था। कार्य अनुभव के अंक को लिखित परीक्षा के बाद जोड़ा जाना है या साक्षात्कार के बाद, इसकी भी स्पष्टता नहीं होने के कारण साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के चयन में कठिनाई आ रही है। भविष्य में वैधानिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है।