Corruption in Jharkhand: जल संसाधन विभाग में पिछले 3 साल में हुए टेंडरों की होगी जांच
Corruption in Jharkhand. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश दिया है। उच्चस्तरीय समिति जांच करेगी। समिति 30 जून तक रिपोर्ट देगी।
रांची, राज्य ब्यूरो। जल संसाधन विभाग में पिछले तीन साल में हुए तमाम टेंडरों की फाइल खुलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवधि में आमंत्रित और निष्पादित किए गए सभी निविदाओं (टेंडर) की जांच कराने का आदेश दिया है। जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन की जाएगी, जो 30 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति का गठन पथ निर्माण विभाग में गठित उच्चस्तरीय समिति के अनुरूप ही किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष विकास आयुक्त होते हैं।
उच्चस्तरीय समिति जल संसाधन विभाग में प्रचलित दरों तथा उसके निर्धारण की प्रक्रिया की समीक्षा करेगी और इस दौरान यदि कोई विसंगति पाई गई तो उसकी गहराई से पड़ताल करेगी। इसके अलावा निर्धारित की गई दरों के आधार पर निष्पादित निविदाओं के सैंपल की जांच भी होगी। इसके लिए उच्चस्तरीय समिति एक तकनीकी समिति का गठन भी कर सकती है। तकनीकी समिति के मनोनयन और उसकी संख्या का निर्धारण उच्चस्तरीय समिति ही करेगी।