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रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: 15 जुलाई से ड्यूटी पास केवल एचआरएमएस और रेलवन ऐप पर

Published: Mon, 13 Jul 2026 08:58 PM (IST)

रेलवे बोर्ड ने 15 जुलाई से ड्यूटी चेक पास जारी करने की व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय ...और पढ़ें

15 जुलाई के बाद किसी भी कर्मचारी को फिजिकल ड्यूटी चेक पास जारी नहीं किया जाएगा।

15 जुलाई के बाद किसी भी कर्मचारी को फिजिकल ड्यूटी चेक पास जारी नहीं किया जाएगा।

HighLights

  1. 15 जुलाई से ड्यूटी चेक पास केवल एचआरएमएस से जारी होंगे।

  2. रेलवन मोबाइल ऐप से ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी।

  3. पुराने फिजिकल पास अपनी वैधता अवधि तक पूरी तरह मान्य रहेंगे।

जागरण संवाददाता, रांची। रेलवे बोर्ड ने रेलवे कर्मचारियों के लिए ड्यूटी चेक पास जारी करने की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल करने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने सभी भारतीय रेल के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारियों (पीसीपीओ) को जारी आदेश में कहा है कि 15 जुलाई  से सभी ड्यूटी चेक पास केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस ) के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे।

इसके बाद किसी भी परिस्थिति में फिजिकल (कागजी) ड्यूटी चेक पास जारी नहीं किए जाएंगे।रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि 14 नवंबर 2024 को एचआरएमएस का ड्यूटी पास मॉड्यूल पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था।

इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ड्यूटी चेक पास तैयार करना तथा उसी के आधार पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना था। उस समय फील्ड इकाइयों को आवश्यकता पड़ने पर तथा महत्वपूर्ण परिचालन कार्यों में लगे कर्मचारियों के लिए फिजिकल ड्यूटी चेक पास जारी करने का विकल्प दिया गया था।

अब एचआरएमएस के ड्यूटी पास मॉड्यूल को रेलवन मोबाइल एप्लीकेशन से सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। इससे रेलवे कर्मचारियों को ऑनलाइन अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा भी मिल रही है।

इसी व्यवस्था को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने निर्णय लिया है कि 15 जुलाई से सभी ड्यूटी चेक पास केवल एचआरएमएस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे और फिजिकल रूप में कोई नया ड्यूटी चेक पास जारी नहीं होगा।

रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई से पहले जारी किए गए सभी फिजिकल ड्यूटी चेक पास उनकी निर्धारित वैधता अवधि तक पूरी तरह मान्य रहेंगे। यह आदेश रेलवे बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति तथा रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय की सहमति से जारी किया गया है।

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