रांची, राज्य ब्यूरो। India Lockdown कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट सहित राज्य के निचली अदालतों में कोर्ट वर्क निलंबित कर दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर ही उन्हें अदालत बुलाया जाएगा। दरअसल, कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसको लेकर बुधवार को हाई कोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक हुई जिसमें सभी अदालतों के कोर्ट वर्क निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

अब सिर्फ अतिमहत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई होगी। इसके लिए हाई कोर्ट के जज घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करेंगे। इसके लिए संबंधित अधिवक्ता को ई-मेल के जरिए केस को मेंशन करना होगा और इसकी एक कॉपी महाधिवक्ता को मेल से ही भेजनी होगी। इस पर चीफ जस्टिस की अनुमति मिलने पर मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अंबुज नाथ ने बताया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए अब सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी। जज अपने घर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई करेंगे।

अधिवक्ताओं को पक्ष रखने के लिए वीडिया कांफ्रेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व की तरह ही रजिस्ट्रार जनरल और संयुक्त रजिस्ट्रार (लिस्ट एवं कंप्यूटर) को मेल जरिए ही मामलों की मेंशनिंग करनी होगी। उन्होंने बताया कि निचली अदालत में प्रधान जिला जज (पीडीजे) रजिस्ट्रार और कोर्ट मैनेजर के यहां अति महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के लिए मेंशनिंग करनी होगी। इसके बाद पीडीजे तय करेंगे कि मामले की सुनवाई कैसे की जाएगी। गुरुवार से ही यह व्यवस्था लागू की जा रही है। यहां पर सभी कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है।

बुधवार को नहीं हो सकी सुनवाई

हाई कोर्ट में लागू नई व्यवस्था के बीच बुधवार को मात्र चार मामले सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थे। लेकिन लॉक डाउन होने की वजह से किसी भी मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, मंगलवार को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन के निर्देश पर सिर्फ विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किए जाने की व्यवस्था लागू है। साथ ही वैसे ही मामलों की सुनवाई होगी, जिनका मेल के जरिए मेंशनिंग की जाएगी। मंगलवार की शाम को चार मामलों की मेंशनिंग की गई, जिन्हें सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। इसके लिए मात्र चीफ जस्टिस की कोर्ट ही बैठी थी।

Posted By: Alok Shahi

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