झारखंड के शहरी क्षेत्रों में घर-घर कनेक्शन के बाद जलापूर्ति योजना का उद्घाटन

रांची, राज्य ब्यूरो। शहरी क्षेत्रों में महज निर्माण कार्य की बदौलत जलापूर्ति योजनाओं का उद्घाटन अब नहीं होगा। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने ऐसे मामलों में उद्घाटन उसी वक्त करने के लिए कहा है जब योजना से सभी लाभुकों को जलापूर्ति का कनेक्शन दे दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने नक्शा पास करने में आम लोगों को बेवजह परेशान नहीं करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि जिस किसी से होल्डिंग वसूलते हैं उनके घर तक पानी का कनेक्शन दिया जाए।

चौबे बुधवार को नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रदेश के सभी नगर निकायों में चल रही योजनाओं और उनकी प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। अपनी पहली समीक्षा बैठक में ही चौबे ने साफ कर दिया कि सरकार जनता की सुविधाओं को लेकर बेहद संवेदनशील है इसलिए नगर निकाय वैसी योजनाओं को ही प्राथमिकता सूची में रखें, जिनका सीधा सरोकार जनता की जरूरत से हो।

नगर विकास सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजलापूर्ति योजना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, नक्शों के निष्पादन, होल्डिंग टैक्स, सिवरेज ड्रेनेज निर्माण सहित कई योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक राजीव रंजन, स्टेट अर्बन डेवेलपमेंट एजेंसी के निदेशक शशिरंजन, संयुक्त सचिव एके रतन, संजय बिहारी अंबष्ठ समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना में एक माह में शुरू हो जाएं निर्माण कार्य

सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चतुर्थ घटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास योजना में स्वीकृत जिन आवासों का निर्माण नही शुरू हुआ है वो एक महीने के भीतर शुरू हो जाना चाहिए। वहीं तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास के निर्माण का कार्य तब शुरू हो जब लाभुकों के बीच प्री आवांटन व लोन लेने की प्रक्रिया पूरी हो जाए।

सभी घरों में मीटरयुक्त कनेक्शन हो, पेयजल के लिए न मचे हाहाकार

सचिव ने कहा कि शहरों में जिन घरों से होल्डिंग टैक्स वसूलते हैं उन घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिन जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उसका उद्घाटन तब होगा जब कम से कम संबंधित इलाके के 80 फीसद घरों में पाइपलाइन कनेक्शन का काम हो जाए। सभी घरों में मीटरयुक्त कनेक्शन मुहैया करें। सभी नगर निकायों को यह भी निर्देश दिया गया कि 15 मार्च तक यह तैयारी कर लें कि किसी भी शहर में गर्मी में पेयजल के लिए हाहाकार न हो। तैयारियों को लेकर विभाग को अवगत कराएं ताकि कहीं अतिरिक्त सहयोग की जरूरत पडऩे पर वो सहयोग विभाग की ओर से किया जा सके।

बैठक में दिए गए अन्य निर्देश

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन

साफ-सफाई शहर और शहर के नागरिकों के लिए जरूरी है इसलिए सफाई का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी को समय पर पैसे दें। जरूरत पडऩे पर उन्हें नागरिक सुविधा मद से भी आवंटन दे सकते हैं।

वेंडर जोन बनाने पर भी जोर

सचिव ने कहा कि शहरों में वेंडर्स जोन चिन्हित करें और वहां पेयजल, शौचालय, लाइटिंग, बैठने के लिए जगह और जरूरत के मुताबिक अन्य सुविधाएं बहाल करें। उन्होंने कहा कि वेंडर्स व उनसे जुड़ी इकोनॉमी भी समाज में संतुलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी।

तैयार शेल्टर होम को जल्द करें चालू

सचिव ने कहा कि जो शेल्टर होम बनकर तैयार हो गए हैं उन्हें शीघ्र चालू किया जाय। इसके अलावा जिन आवासों का निर्माण हो रहा है उसका नक्शा समय पर पास होना चाहिए। आवेदक का अगर सभी कागजात सही हैं और भौतिक जांच में कोई समस्या नही है तो उसे बेवजह परेशानी न उठाना पड़े।