रांची, राज्य ब्यूरो। Weekly News Roundup Ranchi विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शिक्षक व अन्य सरकारी कर्मी अपनी-अपनी मांगें मनवाने की होड़ में लगे हैं। एक तो इन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद उनकी सभी मांगें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। दूसरे, उनकी कोशिश चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार पर दबाव डालने की है। अपनी-अपनी मांगों को लेकर इस सप्ताह भी इनका धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम चलता रहा।

स्थायीकरण, नियमावली बनाने, 50 फीसद मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूलों की वार्डेन तथा शिक्षिकाओं ने गुरुवार को जिला मुख्यालयों में धरना दिया। वहीं, अगले दिन राज्य भर की शिक्षिकाएं व वार्डेन रांची में सीएम आवास घेरने पहुंच गईं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इन्हें राजभवन के पास ही रोक लिया, जिससे शिक्षिकाएं वहीं धरने पर बैठ गईं। बाद में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह के साथ वार्ता में मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद ही शिक्षिकाओं ने धरना खत्म किया।

इधर, प्राथमिक शिक्षक भी आंदोलन के मूड में हैं। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने सिर्फ सचिवालय कर्मियों को ही उत्क्रमित वेतनमान का लाभ देने के राज्य सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए छठे वेतन पुनरीक्षण में शिक्षकों के मूल कोटि के वेतन निर्धारण में न्यूनतम आरंभिक वेतन को संशोधित करने की मांग की है। संघ ने इसे लेकर रविवार को रांची में बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में प्राथमिक शिक्षक आंदोलन की रणनीति बना सकते हैं।

राजस्व उप निरीक्षकों को मनाने में मिली सफलता

राज्य सरकार पांच सितंबर से ही चल रही राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल खत्म कराने में सफल रही। विभागीय मंत्री अमर कुमार बाउरी ने इन्हें न्यूतनम ग्रेड वेतन 2400 रुपये देने तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का प्रस्ताव संबंधित विभागों को तीन दिनों के भीतर भेजने तथा अन्य मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। बता दें कि इनकी हड़ताल से जाति व आवासीय प्रमाणपत्र बनने के हजारों आवेदन लंबित हो गए थे। इससे राज्य सरकार की परेशानी बढ़ गई थी।

सेविका-सहायिका के मानदेय बढ़ाने पर निर्णय 16 को

 आंगनबाड़ी सेविका तथा सहायिका के मानदेय बढ़ाने को लेकर गठित कमेटी की बैठक 16 अक्टूबर को होगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित इस उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल को भी बुलाया गया है। बता दें कि मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका आंदोलनरत हैं।

Posted By: Alok Shahi

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