झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! IIT-ISM धनबाद के कर्मचारियों को मिलेगा जीपीएफ-पेंशन योजना का लाभ

खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक जनवरी 1986 के बाद नियुक्त कर्मचारियों से सीपीएफ में बने रहने का विकल्प मांगने का ही कोई औचित्य नहीं था। संस्थान ने बाद में स्वयं माना था कि कर्मचारियों से विकल्प मांगना उसकी गलती थी।

ऐसे में केवल इस आधार पर कि कुछ कर्मचारियों ने सीपीएफ को चुना और लंबे समय तक उसी योजना में बने रहे, उन्हें जीपीएफ-सह-पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

1987 में सीपीएफ या जीपीएफ चुनने का मांगा गया था विकल्प

मामला तत्कालीन इंडियन स्कूल आफ माइंस (आईएसएम) धनबाद (अब आईआईटी- आईएसएम) के कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को एक जनवरी 1986 से लागू किया था। इसके बाद एक मई 1987 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सीपीएफ योजना में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को सामान्य तौर पर जीपीएफ-पेंशन योजना में आने का प्रविधान किया गया था।

इसके बाद आईएसएम ने 19 दिसंबर 1987 को अपने कर्मचारियों से सीपीएफ में बने रहने अथवा जीपीएफ-सह-पेंशन योजना में जाने का विकल्प मांगा। तीन जनवरी 1994 को संस्थान ने स्पष्ट किया कि एक जनवरी 1986 के बाद नियुक्त नए कर्मचारियों को केवल जीपीएफ योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद भी कई कर्मचारियों को सीपीएफ योजना में ही रखा गया।

इसके बाद गठित समिति की सिफारिश पर 2017 में आईआईटी- आइएसएम के बोर्ड आफ गवर्नर्स ने कर्मचारियों को जीपीएफ में शामिल करने का निर्णय लिया। एक सितंबर 2017 के कार्यालय आदेश के तहत कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से जीपीएफ में शामिल करते हुए उनके योगदान को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।

मानव संसाधन विभाग की आपत्ति के बाद संस्थान ने इस आदेश को स्थगित कर दिया। वर्ष 2019 में बोर्ड आफ गवर्नर्स ने कर्मचारियों को दोबारा सीपीएफ योजना में कर दिया। इसके खिलाफ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

संस्थान ने कर्मचारियों को कोई नया लाभ नहीं दिया, बल्कि अपनी पूर्व की गलती को सुधारने का प्रयास किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि केंद्र की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक माना भी जाए तो यह अधिक से अधिक प्रक्रियात्मक त्रुटि होगी। केवल ऐसी प्रक्रिया संबंधी कमी के आधार पर वैध निर्णय को तब तक निरस्त नहीं किया जा सकता, जब तक उससे मौलिक न्याय की विफलता या किसी पक्ष को वास्तविक नुकसान न हुआ हो।

वहीं, जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीपीएफ का लाभ पहले ही मिल चुका है, उन्हें जीपीएफ के तहत पेंशन का लाभ तभी मिलेगा, जब वे आईएसएम धनबाद की ओर से सीपीएफ योजना में किए गए सरकारी अंशदान को वापस करेंग। 

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