रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हुई अनियमितता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने एडवोकेट एसोसिएशन से विस्तृत प्रस्ताव मांगा। पूछा उनके लिए नए भवन में क्या-क्या सुविधाएं चाहिए। दरअसल राज्य सरकार एक नया डीपीआर बना रही है, जिसके जरिए आधे-अधूरे भवन को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। इसका काम भी नए ठेकेदार करेंगे। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रितु कुमार ने कहा कि सरकार का यह कहना कि पहले भवन कंप्लीट कर हाई कोर्ट को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद एसोसिएशन की मांगों पर विचार किया जाएगा, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्योंकि हाई कोर्ट तो वहां शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पर अधिवक्ताओं के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए हाई कोर्ट निर्माण के लिए बनी बिल्डिंग कमेटी ने भी एसोसिएशन की कभी सुध नहीं ली। अगली सुनवाई 3 जनवरी को होगी।

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