Lockdown Relaxations: झारखंड सरकार ने दी बड़ी राहत, शादी-समारोह में 300 लोगों के शामिल होने की छूट; सड़क हादसे में मौत पर मिलेंगे एक लाख
Lockdown Relaxations झारखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सरकार ने लगातार ढिलाई दी है। इसी कड़ी में शादी-विवाह व अन्य समारोह में लोगों को अब ज्यादा संख्या में शामिल होने की अनुमति दी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में सरकार ने लगातार ढिलाई दी है। इसी कड़ी में शादी-विवाह व अन्य समारोह में लोगों को अब ज्यादा संख्या में शामिल होने की अनुमति दी है। प्रदेश में शादी समारोहों जैसे आयोजनों में सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए बाहर मैदान में हुए आयोजनों में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी हैं जबकि होटल या बैंक्वेट हाल के अंदर आयोजन पर 200 लोगों को ही अनुमति प्रदान की गई हैं। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल पर आयोजन अथवा अनुष्ठान में 200 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है।
राज्य में अब तमाम प्रशिक्षण केंद्र संचालित होंगे। फिलहाल स्वीमिंग पुल, पार्क और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान जारी सख्ती में कई प्रकार से राहत दी गई है। जैसे-जैसे हालात में सुधार होंगे, और भी राहत प्रदान की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन विभाग के समीक्षा बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता व विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।
बड़ा फैसला, दुर्घटनाओं में मौत पर एक लाख मुआवजा
राज्य सरकार ने दुर्घटनाओं में लोगों के मरने पर कम से कम एक लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय लिया है। इसमें किसी तरह की शर्त अथवा बाध्यताएं नहीं होंगी। मसलन, एपीएल-बीपीएल, धर्म-जाति आदि बंधनों से यह फैसला मुक्त होगा। आपदा प्रबंधन विभाग से ऐसे लोगों के परिजनों को एक लाख रुपये का चेक मुआवजा के तौर पर दे दिया जाएगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इसके साथ ही सर्प दंश से मारे जाने वाले लोगों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान है, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है।
इसके लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करने का फैसला सरकार ने लिया है। कोरोना काल में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी गई राशि का प्रत्येक विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित और अनिवार्य किया गया है साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरे खर्च का ऑडिट कराएगा। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, मनीष तिवारी समेत अन्य वरीय लोग उपस्थित रहे।