रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड सरकार ने राज्य के राशन कार्ड धारियों को दोपहिया वाहनों के लिए पेट्रोल सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिस पर 901.86 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। राज्य कैबिनेट ने खाद्य विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 100.39 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से जारी कर दी गई है। लगभग डेढ़ महीने बाद कोई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 51 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। पारा शिक्षकों के लिए बनी सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली भी इनमें से एक है।

पारा शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का ल‍िया गया फैसला

राज्य में पारा शिक्षकों जिनकी संख्या वर्तमान में 62896 है, को मानदेय में बढ़ोतरी, चिकित्सा अवकाश, योग्य लाभुकों को अनुकंपा का लाभ आदि देने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों में 21 हजार से अधिक छात्रों को मोबाइल टैब देने का निर्णय लिया गया है। इस पर 26 करोड़ राशि खर्च की जाएगी।

शराब बेचने और सड़क बनाने पर भी हुआ न‍िर्णय

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को उत्पाद विभाग का परामर्शी बनाया है, जो राज्य में उत्पाद राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार को अपना परामर्श देगा। रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 31 नए पदों का सृजन करने की अनुमति राज्य कैबिनेट ने दी है। रांची से लेकर दुमका तक एक दर्जन सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती करण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकारी योजनाओं का होगा व‍िज्ञापन

राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उस प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है जिसके अनुसार कक्षा 1 से लेकर 12 मई तक के छात्रों की कॉपी के मुख्य पृष्ठ पर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और छात्रों को इसका लाभ बताया जाएगा।

Edited By: M Ekhlaque