Jharkhand News: स्थानीय को नौकरी नहीं देने पर गुस्साई सरकार, 2420 कंपनियों को थमाया नोटिस; कई पर लगाया जुर्माना

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 के तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अब तक 2,420 निजी कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है।

उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध संबंधित अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं, 134 कंपनियों के विरुद्ध अधिनियम की अवहेलना के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना के रूप में अबतक 10.50 लाख रुपये की वसूली भी हुई है।

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने यह जानकारी विधायक उमाशंकर अकेला द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब के रूप में दी है। इस अधिनियम के तहत निजी कंपनियों में 40 हजार रुपये मासिक वेतन तक के सभी पदों के विरुद्ध 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय युवाओं को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है।

विभाग ने जवाब में कहा है कि हजारीबाग में भी 82 कंपनियों को नोटिस किया गया है। इनमें से तीन कंपनियों के विरुद्ध 25 हजार रुपये जुर्माने की राशि वसूली गई है।

6,596 नियोजकों ने कराया निबंधन

इधर, विधायक दीपिका पांडेय सिंह के सवाल के जवाब में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने कहा है कि उक्त अधिनियम के तहत झारनियोजन पोर्टल लांच होने के बाद इसके माध्यम से अबतक 6,596 नियोजकों ने अपना निबंधन कराया है। इनके द्वारा कुल 10,627 रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं।

इनमें 49 रिक्ति ही अब तक रह गई है। यह भी बताया कि कुल 11,030 ऑफर लेटर जारी किए गए। कुल 6047 कर्मियों ने योगदान दिया तथा वे कार्यरत हैं।

नियोजनालयों में निबंधित सात लाख से ज्यादा बेरोजगार

श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य के नियोजनालयों में 7 लाख 74 हजार 153 बेरोजगार निबंधित हैं। यह आंकड़ा 15 दिसंबर तक का है।

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