रांची, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए एचईसी झारखंड सरकार को 107.28 एकड़ भूमि नि:शुल्क देगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल पर उद्योग मंत्रालय ने एचईसी परिसर में झारखंड सरकार को कुल 306.86 एकड़ जमीन देने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें 107.28 एकड़ जमीन प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नि:शुल्क दी जाएगी। वहीं, 199.58 एकड़ जमीन राज्य सरकार को सशुल्क मिलेगी। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारी उद्योग मंत्री अरविंद गणपत सावंत एवं राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि जमीन मिलने से बड़ी संख्या में शहरी स्लमवासी लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जा सकेंगे। डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य के सहयोग व समन्वय का पर्याय है।

इस कदम से सरकार के अन्य विकास कार्य भी धरातल पर उतारे जा सकेंगे। बता दें कि अगस्त माह मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में इस जमीन के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया था। सीएम ने झारखंड भवन नई दिल्ली के स्थानिक आयुक्त एमआर मीणा और आप्त सचिव केपी बलियान् को भी तत्पर प्रयास के लिए बधाई दी।

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