रांची, राज्य ब्यूरो। लॉ की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार ने हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया है। इसमें डोरंडा में हुए नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के साथ-साथ लॉ की छात्रा के मामले में भी सुनवाई का आग्रह किया गया है। शपथ पत्र में कहा गया कि केंद्र सरकार ने निर्भया फंड में राज्य सरकार को दस करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैैं, लेकिन सरकार ने इसका कोई उपयोग नहीं किया है।

इस फंड से न तो कॉलेज व स्कूल के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं और न ही महिला सुरक्षा के लिए कोई उपाय किया गया है। मोटरसाइकिल सवार छात्राओं के साथ छेडख़ानी करते हैैं। उनपर कार्रवाई की जरूरत है। सरकार द्वारा यह कहना कि राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैैं, पूरी तरह से गलत है। सरकार की ओर से कुछ काम नहीं किया गया है।

Posted By: Sujeet Kumar Suman

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