सत्ता पक्ष के सवालों पर बार-बार घिरे मंत्री

रांची, राज्य ब्यूरो। विधानसभा में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी की विधायकों के सवाल बार-बार झेलने पड़े। हर बार प्रश्न पर वही फंस रहे थे। मनीष जायसवाल ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर 67 साल करने की वकालत की तो विधायकों ने सवाल उछाला कि मंत्री महोदय की क्या उम्र है? जायसवाल की दलील थी कि चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं है। बिहार में इसे लागू किया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि 782 विशेषज्ञ और 418 एमबीबीएस डाक्टर बहाल किए जाएंगे। जेपीएससी को आवेदन भेजा गया है। बार-बार दबाव पडऩे पर मंत्री बोले-65 साल के बाद डाक्टर काम नहीं कर पाते हैं। इसपर ठिठोली हुई।

राधाकृष्ण किशोर ने चुटकी ली कि 70 साल की उम्र में आप बेहतर काम कर रहे हैं। राज सिन्हा ने इसी बीच पीएमसीएच, धनबाद की 50 सीटें घटाने का मामला उठाया। उन्होंने इसे विभाग की लापरवाही करार दिया। ऐसा ही एक सवाल प्रदीप यादव का था। उनकी अनुपस्थिति में आलमगीर आलम ने पूरक प्रश्न पूछे। यह जानकारी मांगी कि राज्य में डाक्टरों के कितने पद हैं और अभी क्या स्थिति है। मंत्री ने बताया कि डॉक्टरों के 2142 पदों के मुकाबले 1684 पद भरे हुए हैं। गंगोत्री कुजूर ने सर्पदंश की दवाई नहीं रहने का मामला उठाया। मंत्री ने दावा किया कि सभी जगहों पर दवाई भेजी जा चुकी है। इस पर शिवशंकर उरांव ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि गुमला अस्पताल में फोन लगाकर बात कीजिए। वहां सपकटी (सर्पदंश) की दवा उपलब्ध नहीं है। चंपई सोरेन के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सभी स्थानों पर उप स्वास्थ्य केंद्र चालू कर देंगे। 

कैसे बढ़ गई लागत

प्रकाश राम का सवाल लातेहार के बालूमाथ में बन रहे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर था। मंत्री ने कहा कि जल्द टेंडर कराकर प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसपर राधाकृष्ण किशोर ने उन्हें घेरा। कहा, 2008 की योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। अब नए सिरे से टेंडर होगा तो लागत बढ़ जाएगी। यह लापरवाही है। मंत्री ने कहा कि आपको बनने से ना मतलब है?

सभी प्रखंडों में बनेगा आइटीआइ

शुक्रवार को श्रम मंत्री राज पालिवार ने सदन में घोषणा की कि राज्य के हर प्रखंड में एक आइटीआइ बनेगा। उन्होंने मेनका सरदार को भरोसा दिलाया कि अगले वित्तीय वर्ष में पोटका और डुमरिया प्रखंड में आइटीआइ

खुल जाएगा। जगरनाथ महतो के सवाल पर उन्होंने कहा कि चिरूडीह में भी आइटीआइ प्रस्तावित है।

नहीं बन सकता खतियान

मंत्री सरयू राय ने सदन में स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की जमीन को खतियानधारी करने का कोई कानून नहीं है। वे मनोनीत विधायक ग्लेन जोसेफ गालस्टन के सवाल का जवाब दे रहे थे। 

कट रही है ऑनलाइन रसीद

मंत्री अमर बाउरी ने दावा किया कि राज्य में ऑनलाइन निबंधन हो रहा है। सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया है। वे बिरंची नारायण के प्रश्न का जवाब दे रहे थे। बिरंची नारायण ने कहा था कि रांची समेत तमाम नगरपालिका क्षेत्र में एक साल से ऑनलाइन मालगुजारी की रसीद नहीं कट रही है।

चंद्रवंशी-राधाकृष्ण में नोक-झोंक

पलामू की गर्मी के भी दीदार हुए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा के दौरान मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे तभी राधाकृष्ण किशोर बोल उठे कि ये सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं। इस पर मंत्री तिलमिला गए। स्पीकर से बोले ये सुबह से परेशान कर रहे हैं। इस पर राधाकृष्ण किशोर बोले कि मंत्री जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मंत्री से सहन नहीं हुआ बोल उठे कि हम भी पुराने विधायक हैं। स्पीकर के बीच-बचाव से मामला शांत हुआ।

तीन विधेयक पारित

कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक-2017: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुरूप बेहतर औद्योगिक व श्रमिक हित का माहौल बनाने के लिए इस विधेयक को लाया गया है। इस विधेयक में तीन माह में ओवर टाइम की अवधि को 50 घंटे से बढ़ाकर 100 घंटे किया गया है।

झारखंड आधार (लक्षित वित्तीय एवं अन्य सहायिकी लाभ और सेवा प्रदाय) विधेयक-2017: 

इस विधेयक में सरकार से जुड़े किसी भी संस्थान में आधार की अनिवार्यता को जोड़ा गया है। हालांकि जब तक आधार नहीं होगा तब तक अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। 

झारखंड लिफ्ट एक्सेलेटर विधेयक-2017:

इस विधेयक में लिफ्ट व्यवस्था के मानक तय किए गए हैं। बिल में यह भी प्रावधान किया गया है किलिफ्ट यदि किसी कारण बंद होती है तो उसे तत्काल शुरू करने का प्रावधान होना चाहिए। 

विधायक से पहले सांसद का नाम क्यों, सरकार ने कहा ऐसा नहीं होगा कहते हैं कि नाम में भला क्या रखा है, लेकिन झारखंड के विधायकों के लिए यह जुमला फिट नहीं बैठता। विधानसभा के मानसून सत्र में नाम आगे-पीछे रखने के मसले पर विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई। मासस के अरूप चटर्जी ने इस बाबत स्पीकर दिनेश उरांव को सूचित किया। उन्होंने बताया कि मसला सभी विधायकों से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास

विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि योजनाओं के शिलान्यास-उद्घाटन संबंधी शिलापट्ट पर पहले सांसद का नाम होगा। विधायक का नाम गरिमामय उपस्थिति के तौर पर शामिल किया जाएगा। इसपर सत्तापक्ष और विपक्ष के विधायकों की भौहें एक साथ तन गई। अरूप चटर्जी ने गुहार लगाई कि सभी योजनाओं के शिलापट्ट पर सांसदों का नाम पहले नहीं लिखा जाना चाहिए। राज्य प्रायोजित योजनाओं में विधायक का नाम ऊपर होना चाहिए। मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने आश्वस्त किया कि राज्य प्रायोजित योजनाओं में विधायक का नाम पहले रहेगा।

एनजीटी ने आदेश वापस नहीं लिया: सरयू राय

संसदीय कार्यमंत्री सरयू राय ने बालू को लेकर एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में झारखंड के लिए जून से अक्टूबर तक के बीच नदियों से बालू निकालने के अपने निर्णय को एनजीटी ने वापस नहीं लिया है। एनजीटी ने झारखंड सरकार द्वारा लघु खनिज समानुदान नियमावली पर लगाई गई रोक को हटाया है। बरसात में नदियों से बालू निकालने पर लगी रोक पूर्ववत जारी है।

'जंगली हाथी से लोग परेशान हैं हुजूरÓ

झारखंड का राजकीय पशु हाथी कई इलाकों में परेशानी का सबब बना हुआ है। शुक्रवार को विधानसभा की पहली पाली में इसकी गूंज भी सुनाई पड़ी। कई विधायकों ने अपनी पीड़ा से विस अध्यक्ष को अवगत कराते हुए सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। विधायक कुणाल षाडंगी ने सबसे पहले इससे संबंधित सूचना दी। योगेंद्र महतो ने नीट की परीक्षा का मामला उठाया। मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। नवीन जायसवाल

एयरपोर्ट के पास आर्मी द्वारा जमीन घेरने को लेकर क्षुब्ध थे। कहा, बार-बार आर्मी रोड घेरती है। इससे रोड जाम होता है।