आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत करेगी सरकार : हेमंत

मंत्रिमंडल में 'हो' समुदाय के विधायक को प्रतिनिधित्व देने की मांग उठी, मुख्यमंत्री से मिला मानकी मुंडा संघ का प्रतिनिधिमंडल

रांची, राब्यू : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को और मजबूत किए जाने की बात कही है। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में मानकी मुंडा संघ, कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय समिति के प्रतिनिधियों से मुलाकात के क्रम में सीएम ने इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया।

सीएम को मांग पत्र सौंपा

इस मौके पर संघ की ओर से मुख्यमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा गया। जिसमें कोल्हान में कोल्हान स्वशासन परिषद के गठन और मंत्रिमंडल में 'हो' समुदाय के विधायक को शामिल करने की माग रखी गई। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वालों में मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष गणेश पाट पिंगुआ, रैमुल बानरा, कैलाश बिरुआ शामिल थे।

स्वतंत्र एकेडमी बनाने पर विचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषाओं के लिए स्वतंत्र एकेडमी बनाने पर सरकार विचार कर रही है ताकि इन भाषाओं के विकास की राह प्रशस्त हो सके। उन्होंने कहा कि जनजाति समुदाय की कला, संस्कृति परंपरा और भाषाओं को संरक्षित करने के प्रति सरकार कृत संकल्प है। मानकी मुंडा संघ द्वारा 'हो' भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की माग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया जाएगा और स्वीकृति मिलने के बाद केंद्र सरकार को इसकी अनुशंसा भेजी जाएगी।

जनजातीय परामर्शदातृ परिषद के लिए बनाई जाएगी नियमावली

मानकी मुंडा संघ द्वारा जनजातीय परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष आदिवासी को बनाने की माग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परिषद की अब तक नियमावली नहीं बन पाई है। इस दिशा में सरकार जल्द ही पहल करेगी। इस मौके पर संघ ने जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की सहमति के बाद ही कोई भी राज्यादेश जारी करने की माग रखी।

बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा

मुख्यमंत्री ने मानकी मुंडा संघ को भरोसा दिलाया कि कोल्हान पोड़ाहाट क्षेत्र में मानकी और मुंडा के पास बंदोबस्ती का अधिकार यथावत रहेगा। उन्होंने कहा कि मालगुजारी वसूली, परती भूमि बंदोबस्ती और विकास का पारंपरिक अधिकार मानकी मुंडा के पास पूर्व की तरह रहेगा।

ईचा खरकई बाध का निर्माण कार्य रोकने की माग

मानकी मुंडा संघ ने ईचा खरकई बाध का निर्माण कार्य रोकने की माग मुख्यमंत्री से की। सीएम ने कहा कि इस संदर्भ में सरकार गंभीरता से विचार करेगी। बाध की वजह से किसी का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखा जाएगा।