माफ होगा बिजली का फिक्स चार्ज और डीपीएस
रांची प्रदीप सिंह कोरोना संकट काल में कारोबार पर असर से परेशान झारखंड के उद्यमियों को बिजली के फिक्स सरचार्ज और डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) से राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बाबत निर्देश मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है।
रांची, प्रदीप सिंह : कोरोना संकट काल में कारोबार पर असर से परेशान झारखंड के उद्यमियों को बिजली के फिक्स सरचार्ज और डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) से राहत देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस बाबत निर्देश मिलने के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार किया है। फिलहाल प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा गया है। नियामक आयोग की स्वीकृति के बाद इस निर्णय पर आधिकारिक मुहर लगेगी। बिजली को लेकर किसी प्रकार का अधिकृत निर्णय लेने के लिए विद्युत नियामक आयोग सक्षम प्राधिकार है।
उद्यमियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया था कि कोरोना संकट काल में कारोबार की गति धीमी है। अगर बिजली का फिक्स चार्ज और डीपीएस से उन्हें छूट मिलेगी, तो व्यवसाय को गति मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव मिलने के बाद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से विमर्श कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि बिजली उपभोक्ताओं को हर माह के बिल में फिक्स चार्ज चुकाना अनिवार्य है। इसकी दर का आधार उपभोक्ता को आवंटित बिजली का लोड होता है। बिजली का उपयोग नहीं करने की स्थिति में भी फिक्स चार्ज जमा कराना अनिवार्य है। जबकि, तय समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करने पर डिले पेमेंट सरचार्ज चुकाना पड़ता है।
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हर माह 200 करोड़ का झटका :
कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन के दौरान राज्य में व्यावसायिक गतिविधियों पर खराब असर पड़ा। अनलॉक के बाद इसमें सुधार आया। इस दौरान जेबीवीएनएल की मासिक राजस्व वसूली में हर महीने लगभग 200 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई। राजस्व वसूली की प्रक्रिया को गति देने के लिए निगम ने एप के जरिए बिल भुगतान की भी प्रक्रिया आरंभ की। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति सामान्य होने के बाद ही पूर्व की भांति राजस्व वसूली हो पाएगी। जेबीवीएनएल हर माह उपभोक्ताओं से लगभग 280 करोड़ रुपये की वसूली करती है।
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.. इधर लंबी हो रही डिफॉल्टर की सूची :
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने राजस्व वसूली को पटरी पर लाने और बड़े बकाएदारों से वसूली के लिए हर एरिया बोर्ड और सर्किल में बकाएदारों की सूची जारी की है। इसके मुताबिक रांची में 100, धनबाद में 598, जमशेदपुर में 71, देवघर में 355, दुमका में 74, गिरिडीह में 180, रामगढ़ में 84, चाईबासा में 235, चास में 71, साहिबगंज में 68 और गुमला में 387 बड़े डिफॉल्टर हैं। चिह्नित उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए नोटिस भी भेजा गया है।
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