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कारपोरेट घरानों के लिए सीएनटी में संशोधन करना चाहती सरकार : भाकपा

भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने कहा कि झारखंड सरकार कारपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करना चाहती है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Sat, 29 Jul 2017 01:20 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jul 2017 01:20 PM (IST)
कारपोरेट घरानों के लिए सीएनटी में संशोधन करना चाहती सरकार : भाकपा
कारपोरेट घरानों के लिए सीएनटी में संशोधन करना चाहती सरकार : भाकपा

रांची,  [राज्य ब्यूरो] । भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल अंजान ने कहा कि झारखंड सरकार कारपोरेट सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन करना चाहती है। जबकि यह दोनों एक्ट आदिवासी समुदाय के गौरवशाली संघर्ष की उपज है।

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अतुल शुक्रवार को भाकपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राज्यपाल द्वारा एक्ट के संशोधन प्रस्ताव को वापस करने और वामदलों सहित अन्य राजनीति दलों द्वारा आंदोलन किए जाने के लिए उन्होंने बधाई भी दी। साथ ही प्रदेश में किसानों की आत्महत्या पर राज्य सरकार को संवेदनहीन करार दिया। बैठक में राज्य सचिव केडी सिंह ने राजनीतिक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि जबसे झारखंड बना है तभी से सरकार की बागडोर केंद्र के हाथों में रही है। राज्य में वैमनस्य फैल रहा है। राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक की अध्यक्षता अहिल्या माल पहाडि़या ने की। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद थे।

आंदोलन की बनी रणनीति बैठक में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन की भी रणनीति बनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता भुवनेश्वर मेहता ने बैठक में किसान सभा और महिला सम्मेलन 15 सितंबर तक करा लेने का प्रस्ताव दिया, जिसपर आम सहमति बनी। 1-10 सितंबर तक किसानों की समस्याओं को ले समाहरणालयों पर धरना-प्रदर्शन और सात नवंबर को सीएनटी और किसानों के सवाल पर राज्यस्तरीय रैली करने का निर्णय लिया गया।

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