कृषि क्षेत्र के विकास का ताना-बाना बुनने में जुटी सरकार

- कृषि मंत्री ने बीएयू के अधिकारियों के साथ की बैठक

- कोरोना संकट से उबरने के बाद बीएयू में स्थाई वीसी की नियुक्ति होगी

राज्य ब्यूरो, राची : कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कृषि क्षेत्र की महती भूमिका को देखते हुए कृषि विभाग ने इस क्षेत्र विशेष के लिए कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में कृषि मंत्री बादल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात कर न सिर्फ सुझाव देने, बल्कि भावी कार्ययोजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इस क्रम में मंगलवार को मंत्री के निर्देश पर निबंधक, सहयोग समितियां की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर रिपोर्ट तलब की गई है।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के क्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि मौजूदा संकट में कृषि विभाग की बड़ी भूमिका को देखते हुए विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मनरेगा को भी कृषि सेक्टर से जोड़ा जाए। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात भी कही है। कहा कि इसके लिए उद्योग विभाग से समन्वय किया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि क्या कृषि विभाग खुद इस दिशा में काम कर सकता है। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की उपयोगिता पर भी जोर दिया। वेजफेड को मजबूत किए जाने की बात भी कही।

--------

बीएयू के रिक्त पदों पर कृषि मंत्री ने जताई चिंता

बुधवार को बीएयू के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि बीएयू में स्वीकृत 454 पदों में से मात्र 123 ही कार्यरत हैं। जेपीएससी से सेलेक्शन में किस कारण देरी हुई, रोस्टर फॉलो क्यों नहीं किया गया, जेपीएससी के स्तर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के बाद तत्कालीन वीसी ने उस पर क्यों रोक लगाई, इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में वर्तमान परिपेक्ष्य में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएं। कैसे झारखंड कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके, केवीके को कैसे मजबूत किया जाए, सभी विषयों पर चर्चा हुई है। कृषि विभाग की जो जमीन पड़ी है उसका डेमोस्ट्रेशन के लिए कैसे उपयोग हो इस पर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट से उबरने के बाद बीएयू में स्थाई वीसी की नियुक्ति होगी। फिलहाल विभागीय सचिव ही इस अहम पद का दायित्व संभालेंगे।