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हजारीबाग के 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी बहाली, 50 स्‍वीकृत पद के विरुद्ध 86 शिक्षक नियुक्‍त

Fake Recruitment in Hazaribagh Jharkhand News हजारीबाग जिले के 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी बहाली हुई है। शिक्षा सचिव ने शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। शिक्षकों को हटाने संबंधित संचिका जिला उपायुक्त के पास भेजी गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 23 Oct 2021 08:40 PM (IST)Updated: Sat, 23 Oct 2021 08:44 PM (IST)
हजारीबाग के 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में फर्जी बहाली, 50 स्‍वीकृत पद के विरुद्ध 86 शिक्षक नियुक्‍त
Fake Recruitment in Hazaribagh, Jharkhand News हजारीबाग जिले के 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी बहाली हुई है।

हजारीबाग, [अरविंद राणा]। झारखंड के शिक्षा सचिव की वर्चुअल समीक्षा बैठक में जिले के 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 50 की जगह 86 शिक्षकों की बहाली का मामला उजागर हुआ है। इन सभी शिक्षकों को विद्यालय प्रबंध समिति ने नियमों को ताक पर रखकर बहाल कर दिया है। अब मामला पकड़ में आने के बाद विद्यालय प्रबंध समिति के पसीने छूट रहे हैं। उधर, शिक्षा सचिव ने गलत तरीके से बहाल सभी शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इसे वित्तीय अनियमितता भी करार दिया है।

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दरअसल, शिक्षा की बेहतरी के लिए जिले में चल रहे 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में प्लस टू की पढ़ाई शिक्षा सत्र 2019-20 से प्रारंभ है। कक्षा के आधार पर विभाग द्वारा पत्र जारी कर प्रति स्कूल घंटी आधारित पांच शिक्षक प्लस टू स्कूल के लिए बहाल करने के लिए कहा गया था। पत्र के आलोक में प्रबंध समिति ने नियमों को ताक पर रखकर स्वीकृत 50 शिक्षकों की जगह 86 शिक्षक बहाल कर दिए। बकायदा इन्हें नियमित शिक्षक की तरह भुगतान भी दिया गया है।

उपायुक्त के पास कार्रवाई के लिए पहुंची है संचिका

समीक्षा बैठक में मामला पकड़ में आने के बाद शिक्षा सचिव ने अविलंब अवैध रूप से बहाल शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके आलोक में झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय ने शिक्षकों को हटाने संबंधित संचिका जिला उपायुक्त के पास भेजी है। संचिका उपायुक्त कार्यालय में विचाराधीन है। संभावना है कि भविष्य में इन शिक्षकों को हटा दिया जाएगा।

'ये शिक्षक कैसे रखे गए, यह जांच का विषय है। संचिका उपायुक्त के पास है। शिक्षा सचिव की समीक्षा बैठक में इनको हटाने का आदेश दिया गया था। घंटी आधारित शिक्षक रखने के लिए पत्र विभाग ने जारी किया था। शिक्षक रखने का पूरा मामला प्रबंध समिति का है।' -सुनीला लकड़ा, एडीपीओ, झारखंड शिक्षा परियोजना, हजारीबाग।


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