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‘सबको स्वास्थ्य बीमा’ पर कैबिनेट फिर लगाएगी मुहर

Publish Date:Wed, 26 Apr 2017 12:02 PM (IST) | Updated Date:Wed, 26 Apr 2017 12:02 PM (IST)
‘सबको स्वास्थ्य बीमा’ पर कैबिनेट फिर लगाएगी मुहर‘सबको स्वास्थ्य बीमा’ पर कैबिनेट फिर लगाएगी मुहर
झारखंड में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जा सकती है।

नीरज अम्बष्ठ, रांची। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाएगी। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति की इस पर स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्ताव दोबारा भेजा गया है। समिति ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

इधर, अधिकारी दावा कर रहे हैं कि कैबिनेट से दोबारा योजना स्वीकृत होने के बाद बीमा कंपनियों का चयन शीघ्र कर लिया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश जून-जुलाई माह से इस महत्वाकांक्षी योजना शुरू करनी की है। एपीएल व बीपीएल दोनों श्रेणी के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कराने की यह समेकित योजना कैबिनेट की स्वीकृति के बावजूद पिछले साल शुरू नहीं हो पाई थी। इस कारण, पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 200 करोड़ रुपये सरेंडर हो गए थे।

50 हजार से दो लाख का बीमा

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत बीमा कराने वाले परिवार के मुखिया सहित उसके पांच सदस्यों को सामान्य बीमारी की स्थिति में 50 हजार रुपये तथा गंभीर बीमारी की स्थिति में दो लाख रुपये का निश्शुल्क इलाज अस्पतालों में होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभुकों के मामलों में सामान्य बीमारियों की बीमा में पचास हजार में तीस हजार रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों के अतिरिक्त तीस हजार के बीमा के लिए आने वाले प्रीमियम में 60 फीसद का भुगतान केंद्र द्वारा किया जाएगा। अन्य मामले में शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार को वहन करना है। इसमें बीपीएल परिवारों के प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार करेगी।

योजना में संशोधन क्यों हुआ जरूरी

केंद्र द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की जगह ‘नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम’ लागू करने के निर्णय के कारण राज्य सरकार को अपनी योजना में संशोधन की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि केंद्र कीप्रस्तावित योजना में अब लोगों का तीस हजार के बजाए एक लाख रुपये का बीमा कराने का प्रावधान किया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी समेकित योजना में जोड़ दिया था, इसलिए इसमें संशोधन करना जरूरी था। राज्य सरकार ने इस प्रावधान के साथ कैबिनेट को दोबारा प्रस्ताव भेजा है कि केंद्र की योजना लागू होने पर वह इसमें समायोजित हो जाएगा।

योजना शुरू नहीं होने पर सरेंडर हो गए थे 200 करोड़

राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति मिल गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने तथा बीमा कंपनियों का चयन करने के बाद योजना शीघ्र शुरू हो जाएगी।

-सुधीर त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग।

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Web Title:Expectation many decisions in cabinet meeting(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)

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