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राहुल पुरवार और रामलखन गुप्ता हटाए गए, रघुवर दास के करीबी अफसरों पर गिरी गाज

एक दिन पहले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पुरवार पर कार्रवाई की मांग की थी। बिजली वितरण निगम के एमडी पुरवार के खिलाफ गंभीर शिकायतें थी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 31 Jan 2020 08:29 PM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 07:58 AM (IST)
राहुल पुरवार और रामलखन गुप्ता हटाए गए, रघुवर दास के करीबी अफसरों पर गिरी गाज
राहुल पुरवार और रामलखन गुप्ता हटाए गए, रघुवर दास के करीबी अफसरों पर गिरी गाज

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक राहुल कुमार पुरवार को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें फिलहाल कार्मिक विभाग में योगदान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक रामलखन गुप्ता का तबादला करते हुए कर्मिक विभाग में योगदान करने को कहा गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

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राहुल कुमार पुरवार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैैं। इन्हीं शिकायतों के आलोक में राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहते हुए हेमंत सोरेन ने टाटा प्रोजेक्ट्स के 43 करोड़ के भुगतान के एवज में राहुल पुरवार द्वारा ढाई प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाते हुए मामला विधानसभा में उठाया था। विभागीय सचिव की जांच में भी इसे संदिग्ध पाया गया था। विधायक सरयू राय ने इस प्रकरण में कड़ी कार्रïवाई की मांग राज्य सरकार से गुरुवार को की थी। 

पहले ही हटाए जा चुके हैं सुनील वर्णवाल

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल पूर्व में ही पद से हटाए जा चुके हैैं। उन्हें कार्मिक में योगदान देने को कहा गया था। एक माह बीतने के बाद भी उनकी पोस्टिंग नहीं की गई है। 

रघुवर के ओएसडी राकेश चौधरी भेजे गए हजारीबाग

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के ओएसडी (विशेष कार्य पदाधिकारी) रहे राकेश चौधरी का तबादला राज्य सरकार ने कर दिया है। चौधरी राज्य सचिवालय सेवा के पदाधिकारी हैैं। उन्हें हजारीबाग आयुक्त कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। 

राजीव अरुण एक्का को बिजली वितरण निगम के एमडी का प्रभार

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा उनके पास सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग व श्रमायुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार रहेगा। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।


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