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53 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, Electricity Tariff में मिल रहीं दो बड़ी राहत

बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड में दो बड़ी राहत मिली हैं। पहली तो ये कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। दूसरी ये कि बिजली के मीटर का भी चार्ज नहीं लगने वाला है। इन दो राहतों का लाभ करीब 53 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। बता दें कि बिजली वितरण निगम ने दर 30.89 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था।

By Pradeep singh Edited By: Yogesh Sahu Updated: Tue, 01 Oct 2024 05:19 PM (IST)
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Jharkhand Electricity Tariff : झारखंड में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में बिजली की दरें यथावत रहेंगी। उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। बिजली उपभोक्ताओं के साथ दोहरी खुशखबरी यह है कि उन्हें अब मीटर रेंट (किराया) भी नहीं देना होगा। इससे राज्य के लगभग 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

सोमवार को यह फैसला झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लिया। आयोग ने राज्य बिजली वितरण निगम की दर बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव (टैरिफ पीटिशन) को खारिज कर दिया।

निगम ने 30.89 प्रतिशत दर में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सौंपा था। आयोग ने तर्क दिया कि दर बढ़ाने का कोई कारण नहीं है। उपभोक्ताओं ने बढ़ोतरी नहीं करने का आग्रह किया था।

इसके बाद पांचों प्रमंडल में जन सुनवाई हुई थी। आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दर नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। सात महीने पहले ही बिजली दर में वृद्धि की गई थी।

नुकसान 13 प्रतिशत तक लाने का निर्देश

आयोग ने बिजली का नुकसान (लाइन लास) 13 प्रतिशत तक लाने का निर्देश निगम को दिया है। वितरण निगम में 2022-23 के लिए 30.28% , 2023-24 के लिए 23.99% और वर्ष 2024-25 के लिए 19.08 प्रतिशत तक घाटा कम करने का प्रस्ताव दिया था।

आयोग ने यह फैसला भी लिया

  • पांच दिनों के भीतर बिजली बिल भुगतान करने पर दो प्रतिशत की छूट उपभोक्ताओं को।
  • ऑनलाइन और डिजिटल मोड में निर्धारित अवधि के भीतर बिजली बिल भुगतान पर एक प्रतिशत की छूट। अधिकतम 250 रुपये तक की छूट मिलेगी।
  • पावर लोड फैक्टर में वैसे सभी उपभोक्ताओं को छूट, जिनका लोड फैक्टर 65 प्रतिशत से अधिक। इसमें अधिकतम 15 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
  • रूफटॉप सोलर पीवी प्रोजेक्ट के लिए टैरिफ 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मीटरिंग 3.80 रुपए प्रति किलोवाट।
  • एचटी उपभोक्ताओं को 23 घंटे और एलटी उपभोक्ताओं को 21 घंटे बिजली देना अनिवार्य।
  • प्रीपेड मीटर लगाने पर एनर्जी चार्ज में तीन प्रतिशत की छूट। एक महीने के भीतर पूरी सिक्योरिटी डिपोजिट वापस।

क्या है बिजली की दर

श्रेणी प्रति यूनिट (रुपये) फिक्स चार्ज (रुपये)
घरेलू - ग्रामीण 6.30 75
घरेलू - शहरी 6.65 100
घरेलू एचटी 6.25 150
कामर्शियल ग्रामीण 6.10 120
कामर्शियल शहरी 6.65 200
सिंचाई 5.30 50
इंडस्ट्रियल एलटी 6.05 150
इंडस्ट्रियल एचटी 5.85 400
स्ट्रीट लाइट 7.00 250
रेलवे 5.60 400
एमईएस 5.60 400
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