सब्सिडी के साथ आने लगी बिजली बिल
रांची : अप्रैल में बढ़ी बिजली बिल का ज्यादा भार राज्य के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा है। पूर्व की दर के म
रांची : अप्रैल में बढ़ी बिजली बिल का ज्यादा भार राज्य के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा है। पूर्व की दर के मुकाबले काफी कम बढ़ोतरी उपभोक्ताओं की बिजली दर में हुई है। बढ़ी दर का 90 फीसद राज्य सरकार बतौर सब्सिडी बिजली उपभोक्ताओं को दे रही है। उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी के मद में दी जाने वाली राशि के उल्लेख के साथ अब बिल भी मिलने लगा है। यह राशि राज्य सरकार अपने खजाने से राज्य बिजली वितरण निगम को भुगतान करेगी। सब्सिडी से इतर बिजली की खपत का पैसा उपभोक्ताओं को चुकाना पड़ेगा।
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली सब्सिडी के साथ बढ़े दर की मंजूरी अप्रैल माह में दी थी। इसके लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की भी मुहर लगी। हालांकि राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि सब्सिडी का सीधा भुगतान ग्राहकों को होना चाहिए। यह उपभोक्ताओं के बैंक खाते में होगा। आदेश दिया गया है कि राज्य बिजली वितरण निगम डीबीटी के लिए आवश्यकसंसाधन विकसित करे और उसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू करना सुनिश्चित करे।
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उपचुनाव को लेकर थी रोक :
राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा नया टैरिफ जारी करने के बाद 3 मई को कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने पर मंजूरी दी थी। लेकिन इसे तत्काल लागू नहीं किया जा सका। सरकार के फैसले के बाद सब्सिडी लागू करने को लेकर निर्वाचन आयोग से सहमति मागी गई है। आयोग ने दो विधानसभा सीटों सिल्ली और गोमिया पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर इसे जून से लागू करने का आदेश दिया था।
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बिल की तिथि से आकलन : पुरवार
राज्य बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार के मुताबिक बिजली बिल जारी होने की तिथि से प्रभावी होता है। ऐसे में निर्वाचन आयोग के आदेश के मुताबिक कार्य हो रहा है।
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