डीवीसी वापस ले सकता है बिजली कटौती का निर्णय, ऊर्जा विभाग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट
Jharkhand Electricity News झारखंड बिजली वितरण निगम ने इस संबंध में वार्ता की है। बिजली कट पर त्योहार का हवाला दिया गया है। मुख्यमंत्री को ऊर्जा विभाग ने रिपोर्ट सौंपी है। प्रबंधन त्यौहारों के मौसम में कटौती को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) बिजली कटौती का निर्णय वापस ले सकता है। फिलहाल आपूर्ति क्षेत्रों में बिजली कटौती जारी है, लेकिन झारखंड बिजली वितरण निगम (जेबीवीएनएल) की ओर से डीवीसी प्रबंधन से कटौती का निर्णय वापस लेने के लिए लगातार वार्ता की जा रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। डीवीसी बकाया भुगतान की बात कर रहा है।
इसको लेकर ऊर्जा विभाग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी है। जेबीवीएनएल को दिए अल्टीमेटम के मुताबिक डीवीसी शुक्रवार मध्य रात्रि से आपूर्ति क्षेत्र में कटौती कर रहा है। रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, बोकारो में चार से आठ घंटे बिजली कटौती की जा रही है।
धनबाद, चतरा, गिरिडीह और हजारीबाग के विभिन्न हिस्सों में जेबीवीएनएल का अपना संचरण नेटवर्क तैयार होने से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जेबीवीएनएल के निदेशक (ऑपरेशन) केके वर्मा के मुताबिक वे डीवीसी प्रबंधन के साथ नियमित संपर्क में हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि डीवीसी कटौती का निर्णय वापस ले ले। प्रबंधन त्यौहारों के मौसम में कटौती को रोकने के लिए प्रयास कर रहा है।
केंद्रीय योजनाओं में अटकाया जा रहा रोड़ा : दीपक प्रकाश
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को रोकने का आरोप लगाया है। सोमवार को प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में उन्होंने भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय की गई रूपरेखा को साझा करने के साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधा। प्रकाश ने संगठन की भावी रणनीति पर भी चर्चा की। दीपक प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में झारखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।
तय किया गया कि पार्टी इन्हें मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी और प्रदेश में फिर से भाजपा की मजबूत सरकार बनाएगी। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर कुछ नहीं हो रहा है। केंद्रीय योजनाओं में नल जल योजना, शौचालय निर्माण आदि के पैसे वापस हो रहे हैं। ग्रामीण सड़कों के निर्माण की योजनाएं भी राज्य सरकार नहीं बना पा रही है।
संगठन के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए दीपक प्रकाश ने बताया कि 25 दिसंबर तक सभी बूथों की बूथ कमेटी बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। ।6 अप्रैल 2022 तक बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख भी बना लिए जाएंगे। दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी चर्चा की। बताया कि कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व केंद्रीय राज्यमंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जबकि वे स्वयं और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी तथा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने कार्यकारिणी में वर्चुअल उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाईक भी उपस्थित थे।