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दुमका उपचुनाव के 7 जुलाई तक होने पर संशय, कोरोना के कारण बढ़ सकती है तारीख

मुख्यमंत्री के सीट छोडऩे से दुमका सीट पर उपचुनाव की नौबत आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिस्थितियां बेहतर होने के इंतजार में है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 23 May 2020 09:46 AM (IST)Updated: Sat, 23 May 2020 09:46 AM (IST)
दुमका उपचुनाव के 7 जुलाई तक होने पर संशय, कोरोना के कारण बढ़ सकती है तारीख
दुमका उपचुनाव के 7 जुलाई तक होने पर संशय, कोरोना के कारण बढ़ सकती है तारीख

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीट छोडऩे से रिक्त हुई दुमका विधानसभा सीट पर उपचुनाव वहां कोरोना की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इस सीट पर 7 जुलाई तक चुनाव संपन्न हो जाना है, लेकिन इस तिथि तक चुनाव संपन्न होने पर संशय है। यदि इस विधानसभा क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण नहीं रहा तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में वहां उपचुनाव हो सकता है। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो उपचुनाव को और आगे बढ़ाया जा सकता है।

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दुमका उपचुनाव को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को भारत निर्वाचन आयोग से अभी तक कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मार्च महीने में ही रिक्त सीट की जानकारी देते हुए उपचुनाव की अनुशंसा आयोग को भेज दी थी। अभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिस्थितियां बेहतर होने के इंतजार में है।

इधर, अभी राज्य में परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जिससे वहां समय पर उपचुनाव हो सके। दुमका जिला की बात करें तो वहां भले ही अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं है (दुमका के दोनों मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं) लेकिन अभी जिस तरह दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूरों में संक्रमण मिल रहा है उससे यह भरोसे से नहीं कहा जा सकता कि वहां आगे संक्रमण नहीं मिलेगा।

राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव शीघ्र

झारखंड से राज्यसभा की दो सीटों पर चुनाव शीघ्र होने की उम्मीद है। भारत निर्वाचन आयोग लगातार झारखंड और संबंधित अन्य राज्यों से फीडबैक ले रहा है। चूंकि इस चुनाव में सिर्फ विधायकों को भाग लेना है और परिवहन की छूट मिल चुकी है, ऐसे में चुनाव की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर 26 मार्च को ही चुनाव होना था लेकिन चुनाव आयोग ने लॉक डाउन लागू होने की वजह से इसे स्थगित कर दिया था।

चुनाव आयोग को है अवधि बढ़ाने का अधिकार

भारत निर्वाचन आयोग को जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के सेक्शन 153 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह विशेष परिस्थितियों में चुनाव संपन्न कराने की समय सीमा को बढ़ा सकता है। हालांकि इसमें यह उल्लेख नहीं है कि अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है। आयोग ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यसभा चुनाव की तिथि बढ़ाई थी। आयोग दुमका उपचुनाव के लिए भी इन्हीं प्रावधानों का प्रयोग करते हुए अवधि बढ़ा सकता है।

'दुमका उपचुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग से अभी कोई दिशा-निर्देश या सूचना प्राप्त नहीं है। कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा।' -राहुल पुरवार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड।


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