झारखंड सरकार के दो मंत्री आमने-सामने, एक ने आरोप लगाया तो दूसरे ने मांगे सबूत

रांची, [प्रदीप सिंह]। कोरोना से बचाव के मद्देनजर जरूरतमंद लोगों को भोजन-अनाज उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किए गए दीदी किचन समेत आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के सवाल पर सरकार के दो मंत्री आमने-सामने हैैं। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री जगरनाथ महतो का आरोप है कि दीदी किचन और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। इसके लिए इन केंद्रों का संचालन कर रहा स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (जेएसएलपीएस) जिम्मेदार है। उनके पास इसका पर्याप्त सबूत भी है।

इसी आधार पर उन्होंने पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को कहा है। इस शिकायत पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंत्री जगरनाथ महतो को विभागीय पीत पत्र जारी किया है। उन्होंने मंत्री से कहा है कि यह चिंता का विषय है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कृत संकल्पित है। स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी में भ्रष्टाचार से संबंधित साक्ष्य मंत्री जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं ताकि दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर विभागीय कार्रवाई की जा सके।

दोनों समय क्या, एक समय भी नहीं मिल रहा भोजन

राज्य सरकार के मंत्री जगरनाथ महतो ने चंद्रपुरा प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारियों संग समीक्षा बैठक में गड़बड़ी पकड़ी। बैठक में कोरोना से प्रभावित चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो और पीपराडीह गांव में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी ली गई। मंत्री जगरनाथ महतो ने प्रखंड में संचालित किए जा रहे 22 दीदी किचन में लापरवाही पकड़ते हुए पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि अधिकारियों ने दीदी किचन को लूट का अड्डा बना दिया है।

दीदी किचन में रोज गरीबों को दो वक्त का भोजन उपलब्ध कराना है, लेकिन एक वक्त भी सही तरीके से उन्हें खाना नहीं खिलाया जा रहा है। गलत स्थानों पर दीदी किचन संचालित किया जा रहा है। यह भी कहा कि 157 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन माह से पोषाहार का वितरण नहीं हो रहा है। जनवरी माह से ही यह बकाया है। झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी द्वारा सेविकाओं को फोन कर नौ किलोग्राम चावल कम लेने के लिए कहा जा रहा है। लगभग 14 क्विंटल चावल का घपला हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों को मूंगफली, दाल, आलू, चावल भी काफी कम उपलब्ध कराया जा रहा है।

जन वितरण प्रणाली में व्यापक गड़बड़ी आ चुकी है सामने

एक प्रखंड में चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा में राज्य सरकार के मंत्री द्वारा गड़बड़ी का पकड़ा जाना गंभीर संकेत है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा विपदा की घड़ी में विभिन्न स्तरों पर चलाए जा रहे राहत कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। सरकार ने राशन कार्डधारियों के साथ-साथ उन तमाम जरूरतमंदों को भी जन वितरण प्रणाली की रियायती दुकानों से राशन देने का आदेश निर्गत किया है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं।

इसमें भी व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विभिन्न स्तरों पर शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई के आदेश दिए गए। जिला स्तर पर उपायुक्तों ने दोषियों को चिन्हित किया। गड़बड़ी करने वाले जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों का लाइसेंस रद करने के साथ-साथ उन्हें जेल भी भेजा गया है। दीदी किचन के जरिए रोजाना लगभग पांच लाख लोगों को दो वक्त का भोजन का आदेश है।