शिथिलता दिखाने व प्रदर्शन में सुधार न करने वाले बीडीओ पर होगी सीधी कार्रवाई : डीडीसी

- डीडीसी ने की मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

- दिया पीएमएवाइ के तहत रजिस्ट्रेशन का काम एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश

जागरण संवाददाता, रांची : समाहरणालय ब्लाक ए स्थित कमरा संख्या 207 में गुरुवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड के पंजीकरण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उपविकास आयुक्त अनन्य मित्तल ने अध्यक्षता की। बैठक में डीडीसी ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से मनरेगा के तहत विकास योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रखंडवार जानकारी ली। विभिन्न योजनाओं और बिन्दुओं को लेकर उन्होंने संबंधित बीडीओ से जानकारी लेते हुए कार्य प्रगति के लिए निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए डीडीसी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कई ब्लॉक में लंबित मामले अयोग्य उम्मीदवारों से संबंधित हैं। किसी भी लाभार्थी को रिमांड-अपात्र श्रेणी के तहत डालने से पहले बीडीओ ग्राउंड चेक करें।

इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के पंजीकरण की गति में सुधार को लेकर सभी बीडीओ को निर्देश दिए। डीडीसी ने लंबित पंजीकरण का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया। सभी पात्र लाभार्थी को एएसएपी पंजीकृत करने और अगली समीक्षा बैठक में सभी प्रखंडों को एफएनएफ पंजीकरण रिपोर्ट के साथ आने का निर्देश दिया। बेहतर प्रदर्शन न करने वाले बीडीओ को चेतावनी देते हुए उप विकास आयुक्त ने कहा कि शिथिलता दिखाने और प्रदर्शन में सुधार नहीं करने पर सीधी कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा से संबंधित कार्य प्रगति की भी समीक्षा करते हुए उपविकास आयुक्त ने अभियान के तहत ज्यादा मानव दिवस सृजन करने को कहा।

बैठक में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड पंजीकरण की समीक्षा की गई। डीएसओ ने विभिन्न ब्लाकों में ग्रीन कार्ड पंजीकरण से संबंधित मुद्दों के बारे में बताया। डीडीसी ने बीडीओ को सभी ब्लाकों में ऑनलाइन प्रवेश लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कहा। इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि यदि ऑनलाइन पंजीकरण से संबंधित कोई विशेष समस्या है तो डीएसओ रांची के साथ तत्काल संपर्क करें और समस्या को हल करें। उन्होंने कहा किसी भी कीमत पर लक्ष्य हासिल किया जाना चाहिए। परियोजना के क्रियान्वयन में ढिलाई दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।