ग्रामीण विकास के 850 करोड़ रुपये फ्रीज

 रांची, प्रदीप सिंह। ग्रामीण विकास विभाग के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, धुर्वा शाखा रांची के एकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इस बैंक एकाउंट में फिलहाल 850 करोड़ रुपए जमा है। रांची कोर्ट ने इस आशय का आदेश दिया है। इससे ग्रामीण विकास विभाग में हड़कंप मचा है।

गौरतलब है कि अति महत्वपूर्ण विभागों में शुमार ग्रामीण विकास विभाग का एक ही एकाउंट है जिससे विभागीय कामकाज का लेनदेन होता है। राज्य की उप राजधानी दुमका में ग्रामीण विकास विभाग का कामकाज करने के एवज में ठेकेदार अनिल शर्मा का क्रमश: 90 लाख और 50 लाख विभाग के पास बकाया था। उसने भुगतान लेने के लिए न्यायालय की शरण ली। उसकी शिकायत पर ग्रामीण विकास विभाग का बैंक एकाउंट फ्रीज करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद बैंक एकाउंट की हैंडलिंग पर रोक लग गई है। इससे विभागीय कामकाज में खासी परेशानी सामने आएगी।

भवन निर्माण विभाग के ठेकेदार भी परेशान, कामकाज प्रभावित राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य विभागों में काम को अंजाम दे रहे ठेकेदारों की स्थिति कमोवेश एक जैसी है। कामकाज के एवज में भुगतान में उन्हें खासी दिक्कतें आ रही हैं। भवन निर्माण विभाग में भी ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। ईंट, चिप्स, बालू की रॉयल्टी निर्धारण इसकी वजह है। भुगतान के लिए ठेकेदारों को प्रपत्र-ओ एवं पी दाखिल करना अनिवार्य है। इस नियम के कारण फिलहाल भुगतान पेंडिंग है। कामकाज भी इस जटिलता की वजह से प्रभावित हो रहा है।

असर पड़ सकता है विभाग की योजनाओं पर

ग्रामीण विकास विभाग के जरिए ग्रामीण पथों, पुलों समेत अन्य संसाधन विकसित करने के कार्य किए जाते हैं। विभागीय बैंक एकाउंट फ्रीज रहने का असर काम की प्रगति पर पड़ सकता है। फिलहाल इस स्थिति से निपटने की कवायद में अधिकारी लगे हैं लेकिन लंबा वक्त तक एकाउंट फ्रीज रहने पर परेशानी खड़ी हो सकती है। सारा कामकाज रुक सकता है।

कानूनी राय ले रही रघुवर सरकार 

न्यायालय द्वारा एकाउंट फ्रीज किए जाने के बाद विभाग कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रहा है। तैयारी मोडिफिकेशन पीटिशन दायर करने की है। इससे बैंक एकाउंट का संचालन पूर्व की तरह किया जा सकेगा। मामले से राज्य सरकार के महाधिवक्ता को भी अवगत कराया गया है। 

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