पुलिसकर्मियों को 13 माह के वेतन व आवास बोर्ड फ्लैट के फ्री होल्ड पर फैसला आज Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार पुलिस कर्मियों और आवास बोर्ड के लाभुकों को विश्वकर्मा पूजा का तोहफा देने जा रही है। राज्य के 90 हजार के करीब पुलिस कर्मियों को जहां 13 माह के वेतन पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है, वहीं आवास बोर्ड के भूखंडों और फ्लैट को फ्री होल्ड करने पर भी निर्णय हो सकता है। दोनों मामलों पर कैबिनेट की ओर से पहले ही सहमति मिल चुकी है, लेकिन इन्हें लागू करने के लिए कागजी कार्रवाइयों को भी पूरा करना था। अब सभी कार्रवाइयां पूरी कर ली गई हैं।

मंगलवार को इसके साथ ही लगभग एक दर्जन प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। राज्य पुलिस में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी से लेकर पुलिस इंस्पेक्टर स्तर तक के पदाधिकारियों को 13 माह के वेतन की मांग लंबे समय से की जा रही है। मार्च महीने में इस मसले पर सहमति मिली थी। सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर इसे फाइनल करने का आदेश दिया था।

कमेटी में मुख्य सचिव, गृह सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शामिल किए गए। हालांकि, बाद में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने और बैठक में देरी के कारण मामला लटका हुआ था। इसी प्रकार आवास बोर्ड के मामले में विकास आयुक्त, राजस्व सचिव व नगर विकास सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

सरकार के खाते पर पड़ेगा करीब 228 करोड़ का अतिरिक्त भार

पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन दिए जाने से सरकार के खाते पर करीब 228 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पडऩे की संभावना है। पहले उपलब्ध बल पर एक खर्च का आकलन किया गया था, जो करीब 368 करोड़ रुपये बताया गया था। अब कई सेवानिवृत्त हो गए, अधिकतर इंस्पेक्टर प्रोन्नत होकर डीएसपी हो गए, जो इस लाभ से वंचित हो गए। यह भी सूचना मिल रही है कि इस लाभ से एटीएस व एसटीएफ के जवान व पदाधिकारी वंचित हो जाएंगे। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है।