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निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस, सूची तलब

रांची झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रमों के दौरान निष्क्रिय रहे नेताओं को जिम्मेदारी से मुक्त करने का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकारी अध्यक्षों एवं जोनल कोऑíडनेटरों की बैठक में कई और निर्देश दिए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Jul 2020 12:55 AM (IST)Updated: Tue, 07 Jul 2020 12:55 AM (IST)
निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस, सूची तलब
निष्क्रिय नेताओं पर कार्रवाई करेगी कांग्रेस, सूची तलब

रांची : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कार्यक्रमों के दौरान निष्क्रिय रहे नेताओं को जिम्मेदारी से मुक्त करने का निर्णय लिया है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रामेश्वर उरांव ने ऐसे संकेत दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस भवन में कार्यकारी अध्यक्षों एवं जोनल कोऑíडनेटरों की बैठक में कई और निर्देश दिए। इस दौरान काग्रेस विधायक दल के नेता सह मंत्री आलमगीर आलम एवं मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राजेश ठाकुर, संजय लाल पासवान, जोनल कोऑíडनेटर रमा खलखो, सुल्तान अहमद, भीम कुमार आदि भी उपस्थित थे।

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बैठक के बाद प्रदेश काग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शमशेर आलम एवं डॉ. राकेश किरण महतो ने बताया कि सोमवार को जून महीने में आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। इस दौरान पूरे राज्य में ्रप्रखंड कमेटी एवं जिला कमेटी के ऐसे निष्क्रिय पदाधिकारियों के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई है। राष्ट्रीय काग्रेस के निर्देश पर पिछले दिनों शुरू किए गए काग्रेस सदस्यता अभियान कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया। झारखंड प्रदेश काग्रेस कमेटी के विस्तार के लिए कार्यकारी अध्यक्षों एवं जोनल कोऑíडनेटरों को सक्रिय एवं योग्य लोगों की सूची गोपनीय रूप से जल्द से जल्द सौंपने का निर्देश दिया गया।

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की अवधि में प्रदेश काग्रेस कमेटी द्वारा बनाई गई सभी समितियां आगामी 31 जुलाई तक कार्यरत रहेंगे। आवश्यकतानुसार अवधि का विस्तार किया जाएगा। वैसे विभाग एवं प्रकोष्ठ जो भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा गठित है, यथा - एनएसयूआइ, युवा काग्रेस, महिला काग्रेस, आदिवासी काग्रेस, सेवादल, अनुसूचित जाति विभाग, राजीव गाधी पंचायती राज संगठन, किसान काग्रेस, पिछड़ा वर्ग विभाग, कामगार काग्रेस एवं प्रोफेशनल काग्रेस आदि ही कार्यरत रहेंगे। आगामी पंचायत चुनाव एवं नगर निकाय चुनाव की तैयारी प्रारम्भ करने का भी निर्देश दिया गया।

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