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निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर एचईसी की स्थिति सुधारी जाएगी : सक्सेना

एचईसी के चेयरमैन पद से अविजित घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद डायरेक्टर पर्सनल एमके सक्सेना को चार्ज मिला है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Jan 2019 08:00 AM (IST)Updated: Mon, 14 Jan 2019 08:00 AM (IST)
निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर एचईसी की स्थिति सुधारी जाएगी : सक्सेना
निर्धारित उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर एचईसी की स्थिति सुधारी जाएगी : सक्सेना

जासं, रांची : एचईसी के चेयरमैन पद से अविजित घोष के सेवानिवृत्त होने के बाद डायरेक्टर पर्सनल एमके सक्सेना को सीएमडी का चार्ज दिया गया है। वे प्रभार लेते ही इस दिशा में प्रयासरत हैं कि कंपनी की स्थिति सुधरे। उन्होंने दैनिक जागरण से रविवार को कई मुद्दों पर बातचीत की। कंपनी की वर्तमान स्थिति के संबंध में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 500 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से ज्यादा है। हमलोगों ने तय किया है कि इस लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करेंगे। इससे कंपनी की कुछ स्थिति सुधरेगी। जहां तक बकाए वेतन की बात है तो मंगलवार को अधिकारियों के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। 26 जनवरी से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एक साथ करने की व्यवस्था की जाएगी। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग की टीम के दौरे के संबंध में कहा कि मार्च तक इस पर कोई निर्णय हो सकता है। कोई सकारात्मक निर्णय होता है तो यह कंपनी के लोगों के लिए बेहतर रहेगा। एचईसी की ओर से स्कूल को बंद करने के संबंध में कहा कि मार्च के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। इसकी सूचना अभिभावकों को पहले ही दे दी गई है। मात्र 35 बच्चों के लिए चलाना कहीं से भी सही नहीं है। जो बच्चे अभी नौवीं एवं आठवीं में पढ़ रहे हैं उनका नामांकन दूसरे स्कूलों में कराने में एचईसी प्रबंधन मदद करेगा। इसके लिए आसपास के स्कूलों से बातचीत भी चल रही है। पानी सप्लाई की व्यवस्था निगम को देने की तैयारी

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एचईसी कॉलोनी में पानी सप्लाई की व्यवस्था रांची नगर निगम को अपने हाथों में लेने के लिए कई बार पत्र लिखा गया है। इस संबंध में अभी निगम आयुक्त का पत्र प्राप्त हुआ है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। निगम को सौंप देने पर एचईसी कर्मचारियों का पैसा कंपनी भुगतान करेगी वहीं एलटीएल वाले निगम से कनेक्शन लेंगे। जो जितना पानी खर्च करेगा उतना पैसे का भुगतान करेगा। अवैध कनेक्शन पर भी रोक लगेगी।


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