गलत काम में लगे एनजीओ की होगी जांचः रघुवर दास

राज्य ब्यूरो, रांची। नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री तथा गर्भवती महिलाओं के शोषण जैसे घृणित कार्यों में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है। उन्होंने ऐसी संस्थाओं को चिह्नित करने की जवाबदेही राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपी है। आयोग से 15 अगस्त तक जांच रिपोर्ट तलब की गई है। हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में मिशनरीज ऑफ चैरिटी से संबद्ध एक संस्था निर्मल हृदय की संलिप्तता उजागर होने के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आयोग के साथ-साथ संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक बुलाई।

उन्होंने दो टूक कहा कि अनैतिक कार्यों में लिप्त चाहे कोई भी संस्था हो, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आयोग को यह जांच पूरी बारीकी और पारदर्शिता से करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इसके साथ ही झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड और दिव्यांगता आयुक्त कार्यालय से जुड़ी गतिविधियों की भी समीक्षा की।

अल्पसंख्यक बेरोजगारों को बिना गारंटी का लोन

झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के क्रियाकलापों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक बेरोजगारों को बिना गारंटी लोन मुहैया कराए जाने का आदेश दिया। उन्होंने यह कार्य आयोग की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से कराने की बात कही। इसी कड़ी में उन्होंने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वावलंबी बनाने तथा अल्पसंख्यकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाइन शुरू करने को कहा। सीएम ने इसी तरह हुनरमंद बच्चों की जिलावार सूची तैयार करने तथा उनका कौशल विकास इस हदतक करने की नसीहत दी कि उनकी मांग देश में ही नहीं, विदेशों में भी हो।