कृषि आशीर्वाद योजना से किसानों की दूरी पर भड़के सीएम, बोले- बरगलाने वालों को सीधे भेजें जेल

रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य के 35 लाख किसानों के बीच 5000 करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। किसानों के निबंधन का कार्य 25 अगस्त तक पूरा कर लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हों, इसका पूरा प्रयास करें। इस योजना को लेकर जो लोग किसानों को बरगला रहे हैं उन्हें जेल भेजें। ये बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों के साथ महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक के दौरान कहीं।

उन्होंने कहा कि किसानों को एक साजिश के तहत बरगलाने वाले लोग किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी हैं। ऐसे तत्वों की पहचान कर उन्हें सीधे जेल भेजें। बैठक के दौरान यह बात उभरकर सामने आई थी कि कुछ जिलों में किसानों को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छीन लिए जाने की अफवाह फैलाई जा रही है।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को खेती के लिए मदद करना चाहती है लेकिन राष्ट्र विरोधी शक्तियां किसानों को बरगला रही हैं। वे यह नहीं होने देंगे। अधिकारी किसानों को जागरूक करें। उनकी जमीन वर्तमान सरकार के रहते कोई नहीं छीन सकता।

योजनाओं में अड़ंगा लगाने वालों पर एक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामसभा से स्वीकृत गांव की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेवर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से गांवों में पाइपलाइन से पेयजलापूर्ति योजना को हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा कर लेना है। ग्रामसभा से पारित योजनाओं को हर हाल में लागू करें। जो भी अड़ंगा लगाए, उसके खिलाफ कड़ी करवाई करें। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी के सीआर में उनके विरुद्ध लिखा जाएगा। स्ट्रीट लाइट के लिए बचे हुए पंचायत से संबंधित मांग समय पर भेज दें।

सबको मिले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी जरूरतमंदों को इस दायरे में लाएं। यह भी सुनिश्चित करें कि बन रहे घर को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय और बिजली उपलब्ध हो। जिन लाभुकों का आवास पूरा हो रहा है, उन्हें योजना का अंतिम किस्त यथाशीघ्र जारी करें। जिस गति से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है उसी गति से अंबेडकर आवास योजना और बिरसा आवास योजना को भी धरातल पर उतारें।
गावों में जाएं डीसी, जल संचयन के प्रति लोगों को करें जागरूक
जल संचयन मुख्यमंत्री रघुवर दास की टॉप प्रायोरिटी में है। सोमवार को राज्य के उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों के साथ हुई बैठक में उन्होंने इसे दुहराया। कहा, जल संचयन समय की मांग है। इसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्तों से कहा, जल संचयन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु सप्ताह में एक दिन किसी गांव का दौरा करें। जनभागीदारी से इसे जन आंदोलन बनायें। गांवों में बताएं कि मानसून का पानी कैसे रोकें। इस पर धरातल पर कार्य होना चाहिए। ट्रेंच कम बंड योजना जल संचयन का माध्यम बनाया गया है।
विधायक कोष से 50 लाख की राशि पेयजलापूर्ति में होगी खर्च
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी उपायुक्त सांसद और विधायक मद की राशि से होने वाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में प्राप्त कर लें। विधायक कोष से 50 लाख की राशि से दलित और आदिवासी टोलों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य हेतु संबंधित विधायक से स्वीकृति जल्द लें।
सखी मंडल को करें और सशक्त
सीएम रघुवर दास ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए सभी पंचायत में एक सखी मंडल का गठन होना आवश्यक है। 30 सितंबर तक इसका गठन कर लें। सखी मंडल को रेडी टू ईट योजना से जोड़ा जाएगा। उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है। उपायुक्त इस बात का ध्यान रखें कि गांव की बेहद गरीब, जिसका आय का कोई साधन न हो उन्हें सखी मंडल से जोड़ उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। सखी मंडल में गांव की पांच महिला ऐसी होनी चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सखी मंडल के माध्यम से अब आदिम जनजाति समूह को डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न वितरित किया जाएगा।
ये रहे मौजूद
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव केके खंंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह, सभी विभागों के प्रधान सचिव, विभागीय सचिव, सभी प्रमंडल के आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल को छोड़कर सभी जिलों के उपायुक्त और उपविकास आयुक्त उपस्थित थे।
उपायुक्तों को दिया गया लक्ष्य

• 30 जुलाई तक कमल क्लब का गठन करें।
• दाखिल- खारिज से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा शिविर के माध्यम से भी होना चाहिए, अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित न रखें।
• टाना भगत की जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन शिविर लगाकर करें।
• नक्सल घटना में मृत लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करें।
• शौचालय निर्माण योजना से लाभान्वित हुए बिना कोई घर न रहे।
• डीएमएफटी मद से गांव की सड़कों का निर्माण करें उपायुक्त।
• राज्य भर में 800 किमी 10 साल पुरानी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य आरंभ करें।
• 23 सितंबर तक प्रदेश के 57 लाख परिवारों को मिल जाना चाहिए गोल्डेन कार्ड।
• निबंधन रहित एक लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन तय करें।
• सुकन्या योजना के तहत बालिग हो चुकी बच्चियों को योजना के तहत दें 10 हजार रुपये।
• छूटे हुए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र को करें बिजली से आच्छादित।
• असंगठित मजदूरों का निबंधन शिविर व अन्य माध्यमों से करें, उन्हें योजना का लाभ दें।
• सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली पहुंच गई यह सुनिश्चित करें।
• आकांक्षी जिलों में वहां की भाषा के अनुसार शिक्षकों को (घंटी पर) नियुक्त करें।
• विधवा पेंशन से कोई विधवा बहन वंचित न रहे।
• पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य यथाशीघ्र पूरा करें।