आज से अफसरों की क्लास लेंगे सीएम हेमंत सोरेन
रांची सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद विभागीय कामकाज की वृहद समीक्षा का दौर सोमवार से शुरू हो जाएगा। सीएम सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे और क्लास लेंगे।
रांची : सरकार के स्तर पर मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद विभागीय कामकाज की वृहद समीक्षा का दौर सोमवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुरू होने वाली दो दिवसीय समीक्षा बैठक वित्तीय वर्ष 2019-20 के योजना व्यय और धरातल पर उतरे कामकाज पर केंद्रित होगी। हालांकि विभागीय प्रमुखों को पिछले पांच साल के दस्तावेजों के साथ तलब किया गया है। बैठकों में संबंधित विभागों के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे।
बैठक में केंद्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी। इतना ही नहीं केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश और केंद्रांश के अब तक के व्यय की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा बोर्ड निगम के कार्यकलापों पर भी चर्चा की जाएगी। मौजूदा राजस्व की स्थिति पर भी चर्चा होगी और अगले वित्तीय वर्ष में वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किए जाने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर भी विभागीय सचिवों से रायशुमारी की जाएगी।
राजस्व के मोर्चे पर सरकार का अबतक का प्रदर्शन खासा संतोषजनक नहीं है। समीक्षा बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए जाने वाले बजट पर भी चर्चा होगी। पुरानी ऐसी योजनाएं जो परिणाम देने में असफल साबित हुई हैं, उन्हें बंद करने का निर्णय भी बैठक में लिया जा सकता है।
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आज इन विभागों की होगी समीक्षा :
-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च ,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं निबंधन विभाग।
- महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग।
- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग।
- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग।
- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग।
- जल संसाधन विभाग।
- भवन निर्माण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवनर्ेंस विभाग। मंगलवार को इन विभागों की बैठकें :
-ऊर्जा विभाग।
-ग्रामीण विकास विभाग।
-योजना सह वित्त विभाग
-राजस्व एवं भूमि सुधार।
-पथ निर्माण विभाग।
-नगर विकास विभाग।
-पर्यटन कला एवं खेलकूद।
-कार्मिक, पीआरडी।
-उद्योग खान एवं वन विभाग।