विधानसभा में बोले CM हेमंत, सीएनटी के उल्लंघन से संबंधित एसआइटी रिपोर्ट पर करेंगे कार्रवाई
Jharkhand. मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक हालात पर विस्तृत श्वेत पत्र जरूर जारी करेंगे। अच्छे कार्य को रखेंगे जारी पर गड़बड़ कामों पर लगाएंगे ब्रेक।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार सीएनटी-एसपीटी के उल्लंघन की जांच के लिए गठित एसआइटी की रिपोर्ट पर जरूर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बुधवार को वर्ष 2019-20 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद सरकार के जवाब के क्रम में ये बातें भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही की एक टिप्पणी पर कहीं।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल तक इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन उनकी सरकार इसे सुनिश्चित करेगी। इसी के साथ, चालू वित्तीय वर्ष के 4210.08 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक स्थिति पर विस्तृत श्वेत पत्र जारी करेगी। विधायकों ने इसका सदन में समर्थन भी किया है।
उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ पूरे राज्य की जनता की आकांक्षाएं हैं तो दूसरी तरफ अव्यवस्था का माहौल है। सरकार इनके बीच जरूर रास्ता निकालेगी। उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट में ही सरकार ने पारा शिक्षकों सहित तमाम अनुबंध कर्मियों के लंबित मानदेय का भुगतान का निर्णय लिया था। इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान कर लिया गया है।
उन्होंने आयोडीन युक्त नमक वितरण के लिए भी राशि का प्रावधान किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछली सरकार के अच्छे कार्यों को जारी रखेगी, लेकिन जो गड़बड़ कार्य हुए हैं उनपर निश्चित रूप से ब्रेक लगाएगी। उनकी सरकार में कोई भूखा नहीं मरेगा। व्यक्तिगत द्वेष भाव से भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इससे पहले, आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने अनुपूरक बजट पर दस रुपये की कटौती का प्रस्ताव दिया जो अस्वीकृत हो गया।
भाजपा पर प्रहार, कहा, नहीं है खरीद-फरोख्त की सरकार
हेमंत ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार बहुमत की सरकार है। कोई खरीद-फरोख्त की सरकार नहीं। कहा, पिछला पांच साल संक्रमण काल का रहा। अभी जो दृश्य दिख रहा है व सत्ता पलट का ही है।
अनुपूरक बजट में इनके लिए भी राशि
पारा शिक्षकों का मानदेय : 71.25 करोड़
विधवा व वृद्धा पेंशन : 533.98 करोड़
मातृ वंदना योजना : 86.74 करोड़
रिम्स को अनुदान : 50.4 करोड़
भानु की टिप्पणी पर भड़का सत्ता पक्ष
अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कह दिया कि सीएनटी एक्ट का सबसे अधिक उल्लंघन आदिवासी नेताओं ने किया। दुमका से आकर नेताओं ने रांची में आकर आदिवासियों की जमीन खरीदी। उन्होंने इसकी जांच की मांग उठाई। आदिवासियों के नाम आने पर सत्ता पक्ष के विधायक भड़क गए। प्रदीप यादव ने भी चुटकी ली कि यह आदिवासियों के प्रति भानु की मानसिकता को दर्शाता है। बाद में सरकार के जवाब में हेमंत ने भानु से सवाल किया कि उन्होंने पिछली सरकार से एसआइटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की?