सीएम के प्रधान सचिव का उपायुक्तों को निर्देश, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं सरकार की योजनाएं
Jharkhand. सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों से मुखातिब डॉ. सुनील वर्णवाल ने कहा कि प्रचार-प्रसार के सभी टूल्स का प्रभावशाली तरीके से उपयोग हो।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री रघुवर दास के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे जनहित से जुड़ी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाएं। शनिवार को सूचना भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों से मुखातिब डॉ. सुनील वर्णवाल ने योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार-प्रसार के सभी संसाधनों का व्यापक स्तर पर इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। सुनील वर्णवाल ने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ आबादी को योजनाओं का लाभ मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है।
इस दिशा में अधिकारियों और लोगों के बीच संवाद के साथ उसकी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। कहा, लोगों को सकारात्मक जानकारी दें ताकि भ्रम की स्थिति ना बने। उपाय़ुक्तों से कहा कि वे सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाएं। इसके लिए मेला-प्रदर्शनी, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, फ्लैक्स, बोर्ड आदि के साथ सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म का व्यापक और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें।
सूचनाओं की जानकारी देने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम
डॉ. वर्णवाल ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया की आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लोगों को सूचनाएं देने के लिए ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसके साथ प्रेस कांफ्रेंस आदि का फेसबुक व अन्य प्लेटफार्म पर लाइव प्रसारण भी किया जाए।
हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करें
समीक्षा के दौरान हजारीबाग के उपायुक्त की ओर से हर स्कीम का ब्रांड अंबेसडर नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। डॉ. वर्णवाल ने सभी उपायुक्तों को इस सुझाव पर अमल करने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे टारगेट ग्रुप को योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और वे उसका फायदा उठा पाएंगे। इस योजना से सिटीजन जर्नलिस्ट को जोडऩे पर भी उन्होंने जोर दिया।
एक्सेस कार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें सभी जिले
देवघर के उपायुक्त ने कहा कि पब्लिक इंवॉल्वमेंट वाले सरकारी विभागों में सरकारी योजनाओं को संक्षिप्त जानकारी देने में एक्सेस कार्ड काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके तहत विजिटर्स कार्ड आदि में योजना आधारित जानकारी प्रिंट कराकर उसे लोगों के बीच वितरित करने से इसकी पहुंच को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। इस सिस्टम का इस्तेमाल राशन दुकानों, अस्पतालों में ओपीडी स्लिप समेत वैसी सभी पर्चियों में किया जा सकता है, जिसका उपयोग लोगों द्वारा सरकारी योजनाओं के लाभ लेने में किया जा रहा है।
योजना के जानकार को एमपावर्ड सिटीजन कहा जाए
चतरा के उपायुक्त ने योजना की जानकार को एमपावर्ड सिटीजन बनाए जाने का सुझाव दिया। वर्णवाल ने इसे सभी जिलों के उपायुक्तों को अमल में लाने को कहा।
क्लीन ड्राइव से खत्म होंगे लंबित मामले
गढ़वा के उपायुक्त ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए क्लीन ड्राइव कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी दी। डॉ. वर्णवाल ने इस सुझाव पर कहा कि इसका इस्तेमाल न सिर्फ सरकारी कर्मियों, बल्कि जन शिकायतों को दूर करने में भी किया जाए। इससे इस कार्यक्रम की व्यापकता और सार्थकता काफी बढ़ेगी।
डिस्ट्रिक्ट आइसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव
पलामू उपायुक्त द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न विभागों के प्रचार-प्रसार के फंड को एक जगह समेकित कर उसका उपयोग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट आइसी फंड बनाए जाने पर का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है, इसे सभी जिला अमल में ला सकते हैं।
18 वर्ष की बेटियों जिन्हें सुकन्या योजना का लाभ मिलना है, उसे दिलाएं
डॉ. वर्णवाल ने कहा कि 18 वर्ष की बेटियों, जिन्हें मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ मिलना है, उनके अविवाहित रहने पर वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ें तथा उसे इस योजना का लाभ दिलाएं। इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक रूप से हो। योजनाओं की जानकारी घर-घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रखंड मुख्यालय, सदर अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बनें विजिटिंग रूम
डॉ. वर्णवाल ने कहा कि सभी प्रखंड मुख्यालयों के साथ सदर अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विजिटिंग रूम की व्यवस्था हो। यहां आनेवाले लोगों को टीवी अथवा अन्य माध्यमों से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सकती है। यह भी सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार का बेहतर माध्यम साबित हो सकता है। दुमका उपायुक्त के सुझाव पर सभी उपायुक्त को इसे अमल में लाने को कहा गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक रामलखन प्रसाद गुप्ता, अपर सचिव रमाकांत सिंह उपस्थित थे।