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Lockdown: अगले सप्‍ताह खुल सकती हैं कपड़े-जूते की दुकानें, ठेले-रेहड़ी और सैलून को भी राहत शीघ्र

Jharkhand Lockdown. झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बाबत बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले सप्ताह छूट देने पर विचार कर सकते हैं।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 13 Jun 2020 01:23 PM (IST)Updated: Sat, 13 Jun 2020 03:36 PM (IST)
Lockdown: अगले सप्‍ताह खुल सकती हैं कपड़े-जूते की दुकानें, ठेले-रेहड़ी और सैलून को भी राहत शीघ्र
Lockdown: अगले सप्‍ताह खुल सकती हैं कपड़े-जूते की दुकानें, ठेले-रेहड़ी और सैलून को भी राहत शीघ्र

रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार अगले सप्ताह सोमवार-मंगलवार से कई क्षेत्रों में व्यापक छूट पर निर्णय कर सकती है। इसके तहत कपड़ा, जूता दुकानों, सैलून, रेहड़ी और ठेले पर दुकानों को सहमति मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद इस बाबत आश्वासन दिया है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस बाबत बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार तक इन दुकानों को छूट देने पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

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उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के आरंभ से ही कपड़े, जूते-चप्पल की दुकानें, ठेले-गुमटी और बसों का संचालन पूरी तरह बंद है। इससे व्यवसाय पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश अब अनलॉक की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों को भी पूरी तरह खोलने के बारे में सरकार को निर्णय करना चाहिए। यह भी नसीहत दी कि शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए व्यवसाय के इन क्षेत्रों को राज्य सरकार अनुमति प्रदान करे। यह भी दावा किया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों की मदद से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तरह कपड़े-जूता आदि दुकानों में ग्राहकों का पूरा विवरण रखने, पूरी दुकान सेनिटाइज करने, सामान्य उपयोग वाले स्थानों दरवाजे, हैंडल को लगातार सेनिटाइजेशन करने, सेल्समैन को अनिवार्य रूप से हैंड ग्लव्स और मास्क पहनने के साथ ही सीमित ग्राहकों की अनुमति के आधार पर खोलने की अनुमति का आग्रह किया गया है। सरकार से बस संचालन भी शुरू करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए आवश्यक प्रोटोकॉल तय किया जाएगा। सभी मानकों को पूरा करने के बाद बस संचालन को मंजूरी दी जा सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाने की मांग भी राज्य सरकार से की है।


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