मुख्यमंत्री का निर्देश एक माह में पिछड़ी जाति का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट दें डीसी
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी उपायुक्तों को पिछड़ी जाति का सर्वेक्षण कार्य एक माह में पूरा करके देने का निर्देश डीसी को दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सभी उपायुक्तों को पिछड़ी जाति का सर्वेक्षण कार्य एक माह में पूरा कर योजना सह वित्त विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के बाद यह निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त इस कार्य को प्राथमिकता में करें।
मुख्यमंत्री ने पंचायत स्वयंसेवकों को प्रोत्साहन राशि एक सप्ताह के भीतर देने का भी निर्देश दिया। कहा, विगत दो वर्षो में सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार इन्हें मानदेय नहीं देती, इसलिए प्रोत्साहन राशि भी समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने एक सप्ताह में सभी स्वयंसेवकों को पहचान पत्र भी देने का सख्त निर्देश दिया।
उन्होंने बार-बारी से सभी उपायुक्तों से पूछा कि वे एक सप्ताह में इस कार्य को पूरा करेंगे या नहीं। उन्होंने एक सप्ताह के बाद इसकी समीक्षा बैठक करने की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी पंचायत स्वयंसेवकों के लिए पंचायत सचिवालय में एक-एक कमरे देने तथा वहां रखे गए कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी देने का निर्देश दिया ताकि वे अपना काम वहां कर सकें।
पंचायत स्वयंसेवकों को ब्लॉक को-आर्डिनेटरों द्वारा ब्लॉक में बुलाए जाने पर उन्होंने आपत्ति करते हुए कहा कि ब्लॉक को-आर्डिनेटर स्वयं पंचायतों में जाएंगे।
अधिकारियों से नाराज, सुचित्रा सिन्हा को वापस बुलाया
मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में विभागीय पदाधिकारियों के प्रति भी नाराज हुए। एक शिकायत पर जब निबंधक, सहयोग समितियां को खोजा गया तो पता चला कि इस पद पर कार्यरत सुचित्रा सिन्हा यहां आकर इसलिए लौट गई कि बैठने की जगह नहीं थी।
इसपर मुख्यमंत्री खफा हो गए। कहा, जगह नहीं थी तो खड़ी रहतीं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें तुरंत वापस बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद में सभी विभागीय प्रमुख को हर हाल में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव केके सोन को कड़े शब्दों में कहा कि वे प्रक्रिया न समझाएं। बताएं कि शिकायत का निपटारा कितने दिनों में होगा।
अल्पसंख्यक स्कूलों में भी शिक्षक नियुक्ति को टेट जरूरी
कदमा, जमशेदपुर के एक फरियादी की शिकायत पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक स्कूलों में भी शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि शिकायतकर्ता सहित अन्य छह शिक्षक टेट पास नहीं हैं। इसलिए उनकी सेवा संपुष्टि नहीं होने से वेतन नहीं मिल रहा है। अलबत्ता, इसके लिए स्कूल प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए शिक्षकों द्वारा अबतक दी गई सेवा का पारिश्रमिक अपने कोष से देने का निर्देश दिया गया।
ये मामले भी आए
- पाकुड़ के देवी मंडल ने अपनी पुत्री का लक्ष्मी लाड़ली योजना में लाभ नहीं मिलने की शिकायत की। इसपर मुख्यमंत्री ने कैंप लगाकर दिसंबर माह के पूर्व के सभी लंबित मामलों को नई योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना में समाहित करने का निर्देश दिया।
- एक शिकायत पर सीएम ने उन सभी जिलों में फसल बीमा की राशि तुरंत लाभुकों को देने का निर्देश दिया जहां सुखाड़ घोषित नहीं है।
पूर्वी टुंडी के रूपन पंचायत के लोगों से हुए रूबरू
मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से धनबाद स्थित पूर्वी टुंडी प्रखंड के रूपन पंचायत के लोगों से रूबरू हुए। वहां सखी मंडल की सदस्य निभा मरांडी ने बताया कि किस तरह एक लाख लोन लेकर सखी मंडल धान कूटनेवाली मशीन लेकर न केवल लोन चुका रही है, बल्कि पैसे भी कमा रही है।
सीएम ने इसकी सराहना करते हुए सभी डीसी को इस तरह के स्वरोजगार को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। उन्होंने आदिवासी विकास समितियों को स्ट्रीट लाइट, पेयजल आपूर्ति तथा पेबिंग ब्लॉक से सड़क निर्माण के लिए दिए गए पांच-पांच लाख रुपये की उपयोगिता की भी जानकारी ली। उन्होंने मुखिया से भी योजनाओं की जानकारी ली।
सीएम ने किया निरीक्षण
मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के बाद सूचना भवन में इसके लिए बने कोषांग व अन्य संरचनाओं का भी निरीक्षण किया। किस तरह शिकायतें ऑनलाइन दर्ज होती हैं, कैसे उनपर रिपोर्ट मंगाई जाती है आदि की जानकारी ली।